पहले तो शासन ने इस सत्र में 12वीं में 85 फीसद से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप की राशि देना तय किया था। इसमें 16 हजार विद्यार्थी पात्र थे। जिनके लिए मंडल की ओर से 40 करोड़ रुपये की राशि विद्यार्थियों को भेज दी गई। इसके बाद लैपटॉप वितरण समारोह के एक दिन पहले शासन ने 80 फीसद से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप की राशि देने की घोषणा कर दी। इससे 40 हजार 537 हजार पात्र विद्यार्थियों की संख्या हो गई। इसमें से 29 हजार 469 विद्यार्थियों को राशि मिल गई है, लेकिन अब तक 11 हजार विद्यार्थियों के खाते में राशि नहीं पहुंची।
लापरवाही या घोटाला
विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पहले 85 फीसद अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की सूची तैयार की गई थी। अब शासन के आदेश के बाद 80 फीसद से अधिक अंक वाले विद्यार्थियों की सूची तैयार की जा रही है। पात्र विद्यार्थियों का अकाउंट नंबर ट्रेस नहीं हो पाया है। ऐसे में विद्यार्थियों से संपर्क कर उनका अकाउंट नंबर मांगा जा रहा है। अधिकारियों का बयान अपनी जगह है परंतु सवाल यह है कि जब 29469 स्टूडेंट्स के अकाउंट नंबर मिल गए तो फिर 11068 स्टूडेंट्स के अकाउंट नंबर क्यों नहीं मिले। क्या उन स्कूलों के प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए जिन्होंने विद्यार्थियों के अकाउंट नंबर नहीं भेजे। यदि कोई प्रशासनिक कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों ना यह विश्वास कर लिया जाए कि अधिकारी किसी घोटाले की तैयारी में है। हितग्राही का पैसा किसी और के खाते में, या फिर हितग्राही के फर्जी खाते में ट्रांसफर करके बड़ा करने का खेल मध्यप्रदेश में अक्सर होता रहता है।
