फार्मूला क्या बनाएं रिकॉर्ड ही नहीं है
मध्य प्रदेश की परंपरा है कि यदि किसी मुद्दे पर केंद्र सरकार विचार कर रही है तो फिर मध्य प्रदेश के अधिकारी ज्यादा माथापच्ची नहीं करते। केंद्र के बनाए हुए नियमों को लागू कर दिया जाता है। कक्षा 12 का रिजल्ट तैयार करने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारी भी कुछ ऐसा ही करना चाहते थे। परंतु कर नहीं सकते क्योंकि CBSE की तरह MP BOARD के पास 11वीं की पिछली वार्षिक परीक्षा, हायर सेकंडरी की तिमाही एवं छह माही परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन का रिकॉर्ड ही नहीं है।
अटेंडेंस के आधार पर पास करने की तैयारी है
टॉपर्स के मामले में विवाद तय है और सभी विवादों का न्याय क्षेत्र जबलपुर हाईकोर्ट होगा, लेकिन आम विद्यार्थी पैनिक ना करें और सरकार को कोई समस्या ना हो इस को ध्यान में रखते हुए अटेंडेंस के आधार पर नंबर देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जितने विद्यार्थी ऑनलाइन कक्षाओं में उपस्थित दर्ज किए गए हैं उन सभी को पास कर दिया जाएगा।
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