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भोपाल
। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि छतरपुर में 200000 पेड़ काटने के बदले 1000000 पौधे लगाए जाएं। सरकारी रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। शहरी क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत के लिए आदेश जारी किए गए। कृषि मंत्री ने बताया कि मूंग की खेती में कितना मुनाफा होता है। हर नए मकान के साथ पेड़ लगाने के लिए नियम निर्धारित कर दिए गए हैं।

छतरपुर में 200000 पेड़ काटने के बदले 1000000 पौधे लगाएं: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में विकास परियोजनाओं में कटने वाले वृक्षों से कई गुना अधिक वृक्ष लगाए जाएँ, जिससे पर्यावरण को हानि न हो। लगाए गए पौधों की सुरक्षा और देखभाल की जाए। छतरपुर जिले की विकास परियोजना में दो लाख वृक्ष कटने का अनुमान है। इनके स्थान पर वहाँ 10 लाख पौधे लगाए जाएँ।

मध्यप्रदेश में स्वरोजगार और सरकारी नौकरी दोनों पर फोकस

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्व-रोजगार योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। शहरी एवं ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना के अंतर्गत छोटे व्यवसायियों को बिना ब्याज का 10 हज़ार रुपए का ऋण सरकार अपनी गारंटी पर उपलब्ध कराती रहेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। प्रदेश में 22 हजार 670 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जो रुक गई थी, उसे पुनः प्रारंभ कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ तथा पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की जा रही है। 

मध्य प्रदेश के 46 जिलों में संक्रमण दर 1% से कम

प्रदेश का एक भी जिला अब रेड जोन में नहीं है। सभी जिलों की पॉजिटिविटी दर 5 प्रतिशत से कम है। भोपाल, इंदौर, रतलाम, बैतूल, जबलपुर और अनूपपुर जिलों की पॉजिटिविटी दर एक से 5 प्रतिशत के बीच है। नए पॉजिटिव केसेस की संख्या इंदौर में 202, भोपाल में 131, जबलपुर में 54, रतलाम में 15, बैतूल में 12 और अनूपपुर में 7 है। शेष 46 जिलों की पॉजिटिविटी अब एक प्रतिशत से कम है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि टेस्टिंग और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की प्रक्रिया निरंतर जारी रहे।

मध्यप्रदेश में 101 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स कहां कहां लगेंगे, पढ़िए

मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रेस को जारी सूचना में बताया गया कि प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं में 101 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स स्थापित करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। इनमें से 18 प्लांट्स की डिलेवरी हो चुकी है। सभी स्थानों पर 30 सितम्बर तक प्लांट्स स्थापित कर दिए जाएंगे। मेडिकल कॉलेजों में आठ, जिला अस्पतालों में 60, सिविल अस्पतालों में 12 और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 19 प्लांट्स लगाए जाएंगे। वारासिवनी, सैंधवा, काटजू अस्पताल, पांढुरना, कुक्षी, इटारसी, सारंगपुर, ब्यावरा, नसरुल्लागंज, लहार, मैहर और जावरा के सिविल अस्पताल लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही बुधनी, रहटी, घोड़ाडोंगरी, सुवासरा, सीतामऊ, शामगढ़, नारायणगढ़, गरोठ, अम्बाह, चाचौड़ा, गोहद, हस्तिनापुर, करैरा, मोहाना, पोहरी, सेंवडा, कोलारस और चंदेरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भी ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जाएंगे। जबलपुर और इन्दौर के एक-एक अस्पतालों में भी ऑक्सीजन प्लांट्स स्थापित किए जाएगा।

मूँग के किसानों को 2200 करोड़ की आमदनी संभावित: कृषि मंत्री

किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने बताया है कि इस वर्ष ग्रीष्मकालीन मूँग 2 लाख 8 हजार हेक्टेयर में बोई गई, जबकि गत वर्ष एक लाख 82 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी हुई थी। इस वर्ष मूँग की फसल की स्थिति अच्छी होने से औसत फसल उत्पादकता 15 क्विंटल प्राप्त हो रही है। इससे 3.10 लाख मीट्रिक टन फसल उत्पादन प्राप्त होना अनुमानित है, जिससे 60 दिन की फसल से कृषकों को 7196 रूपये प्रति क्विंटल एम०एस०पी० से लगभग 2200 करोड़ की आमदनी होना संभावित है।

मकान के साथ पेड़ लगाने के लिए नियम निर्धारित

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि राज्य के हरित क्षेत्र में वृद्धि कर प्रदेश के पर्यावरण को स्वच्छ रखने व प्रकृति को प्राणवायु से समृद्ध करने के उद्देश्य से जन-सहभागिता के माध्यम से व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण के लिए अंकुर कार्यक्रम शुरू किया गया है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक भवन अनुज्ञा में मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम-67 के अनुरूप वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक होगा। श्री सिंह ने कहा कि जारी की जाने वाली भवन अनुज्ञा में स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए कि भवन निर्माण के साथ कितने पेड़ लगाना होगा। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

शहरी सड़कों का रेस्टोरेशन 20 जून तक अनिवार्य: मंत्री भूपेंद्र सिंह

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा है कि नगरीय निकायों में संचालित पेयजल और सीवरेज परियोजनाओं के कारण खराब हुई सड़कों का रेस्टोरेशन 20 जून तक करवाना सुनिश्चित किया जाये। श्री सिंह ने कहा है कि इस कार्य की दैनिक प्रगति की समीक्षा नगर निगम आयुक्त और मुख्य नगर पालिका अधिकारी स्वयं करें।

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