कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि सरकार उन्हें ऐसे समय में भूल रही है, जब प्रत्येक कर्मचारी खुद को संकट में डालकर सेवाएं दे रहा है। बता दें कि किसानों को केंद्र से 6 हजार रुपये सालाना सम्मान निधि मिलती है, उसमें राज्य सरकार ने चार हजार रुपये अतिरिक्त देने, आवासहीनों को पट्टा देने, गरीबों का बिल माफ करने जैसी घोषणा हाल के दिनों में की है।
इसके बाद कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर सरकार से आस लगाए बैठे हैं। ज्ञात हो कि कर्मचारियों को पांच फीसद बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नहीं मिला है। जुलाई माह में मिलने वाली वेतन वृद्घि रोक दी गई है। मई 2020 में सातवें वेतनमान के एरियर्स की राशि का भुगतान होना था, जो नहीं अब तक नहीं हुआ।
