डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट ने मप्र राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों के लंबित वेतन का भुगतान करने को मंजूरी दे दी है। उन्हें कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के दौरान लंबित 15 महीने के वेतन का भुगतान किया जाएगा।
कैबिनेट ने मुरैना के जौरा और छतरपुर के बड़ामलहरा में प्रस्तावित सिंचाई परियोजनाओं को प्रशासकीय मंजूरी दे दी है। इनके निर्माण से दोनों जिलों के बड़े इलाके में सिंचाई सुविधा का विस्तार होगा।
प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग का अब संवैधानिक दर्जा होगा। कैबिनेट ने यह महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए आयोग को आवश्यकता पड़ने पर अधिकारियों को भी तलब करने का अधिकार दिया है।
प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए कई स्थानों पर स्वास्थ्य केंद्रों को सिविल अस्पताल के रूप में उन्नत करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने नए अस्पतालों के लिए आवश्यक पदों को भी मंजूरी दे दी है।
सरकार 17 हजार पटवारियों को लैपटॉप उपलब्ध कराएगी। यह कार्य राजस्व विभाग के कामकाज के कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है।