मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि किसी ऐसी जगह पर भवन बन रहा है जहां पेड़ लगाना संभव नहीं है तब मकान मालिक को नजदीक में स्थित नगर पालिका या नगर निगम के पार्क, सरकारी स्कूल अथवा पंचायत की जमीन पर पेड़ लगाना होगा। उस पेड़ की देखरेख भी मकान मालिक को ही करनी होगी।
नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत या फिर ग्राम पंचायत जो भी हो। उसे वेरिफिकेशन करना होगा कि बिल्डिंग परमिशन का आवेदन देने वाले ने पौधारोपण कर दिया है या नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी योजनाओं के तहत बनने वाले मकानों के साथ निर्माण करने वाले ठेकेदार, एजेंसी और शहरी क्षेत्रों में बिल्डर की जिम्मेदारी होगी कि वह एक मकान के लिए कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएंगे।
उल्लेखनीय है कि कोरोनावायरस की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी का मामला सरकार के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द रहा। एक अध्ययन में पता चला कि पतझड़ के दौरान पेड़ों के पत्ते झड़ जाने के कारण पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ऐसी स्थिति में वायरस शक्तिशाली हो जाता है। न केवल COVID-19 बल्कि अन्य वायरस भी शक्तिशाली होते हैं।
