प्रदेश में एक जनवरी 2005 के भर्ती हुए अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू की गई है। इसमें कर्मचारियों के वेतन-भत्ते से 10 फीसद राशि काटकर जमा की जाती है तो शासन भी उतनी ही राशि मिलाता है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अपना अंशदान चार फीसद बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया है।
प्रदेश में आइएएस, आइपीएस और आइएफएस अधिकारियों के लिए यह प्रविधान लागू है लेकिन राज्य के कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल रहा था।
शिवराज सरकार ने बजट में अंशदान बढ़ाने की घोषणा की थी। इसकी पूर्ति के लिए वित्त विभाग के प्रस्ताव को 10 मई की कैबिनेट में मंजूरी दी गई थी। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि अब कर्मचारियों का मासिक अंशदान वेतन और महंगाई भत्ते का दस प्रतिशत और शासन का अंशदान 14 प्रतिशत होगा।
दायरे में आएंगे ये कर्मचारी
श्रेणी- संख्यानियमित और दैनिक वेतनभोगी- 2,18,761
अध्यापक संवर्ग- 2,30,619
