मध्यप्रदेश के गांवों में शहरी लोगों को वैक्सीन नहीं लगेगी: CM शिवराज सिंह - MP NEWS

भोपाल।
चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि वैक्सीन की पूर्ति के लिए हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। वैक्सीन की पूर्ति के लिए ग्लोबल टेंडर किया जा रहा है। अब 18 प्लस के लिए सेंटर पर ही रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है। अब ग्रामीण क्षेत्र के वैक्सीनेशन सेंटर्स में उस पंचायत के निवासी को ही टीका लगेगा।

श्री सारंग ने कहा कि शहरी क्षेत्र में ऑनलााइन के साथ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी की गई है। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में अब सिर्फ ऑफलाइन ही रजिस्ट्रेशन होंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिये हैं कि अब ग्रामीण क्षेत्र के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर उस पंचायत के निवासियों को ही टीका लगाया जायेगा जिस पंचायत मुख्यालय पर वह सेंटर स्थापित है।

विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि अभी यह हो रहा था कि शहरी क्षेत्र के 18 प्लस के लोग ग्रामीण क्षेत्र के वैक्सीनेशन सेंटर का भी स्लाट बुक कर ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन लगवा रहे थे और इस कारण ग्रामीण क्षेत्र के लोग वैक्सीन से वंचित हो रहे थे। अब ग्रामीण क्षेत्र में रजिस्ट्रेशन की सिर्फ ऑफलाइन सुविधा ही रहेगी मतलब ग्रामीण क्षेत्र के लोग केन्द्र पर ही जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साथ ही यह भी निर्देश जारी किये गये हैं कि जिस पंचायत मुख्यालय पर वह सेंटर स्थापित है उसी पंचायत क्षेत्र के लोग अब उस सेंटर पर वैक्सीन लगवा सकेंगे।

श्री सारंग ने कहा कि राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में वैक्सीन वेस्टेज की दर 1.3 फीसदी है। केंद्र के आंकड़े कुछ ज्यादा हैं। हम केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं। यह मिस कम्युनिकेशन के कारण ऐसा हो सकता है।

मंत्री सारंग ने बताया कि कोविड अनलॉक से लेकर तमाम व्यवस्थाओं के लिए मंत्रियों के 6 समूह बनाये गए हैं। किस जिले का अनलॉक कब होगा यह उस जिले के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद तय करेगा। उन्होंने कहा कि भोपाल, इंदौर के अनलॉक को लेकर अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट्स पर ध्यान न दें। अनलॉक के संबंध में निर्णय भोपाल, इंदौर के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ही निर्णय लेंगे।

श्री सारंग ने कहा कि इस समय समाज को स्वास्थ्य कर्मियों की बेहद जरूरत है। इस समय स्वास्थ्य कर्मियों का हड़ताल करना सही नहीं है। सरकार उनकी समस्याओं के संबंध में बातचीत करने के लिए तैयार है।

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