मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए विधानसभा में क्या कुछ हुआ, सभी पद और मुद्दे एक साथ पढ़िए

भोपाल समाचार, 27 फरवरी 2026 : मध्य प्रदेश विधानसभा में आज सरकारी नौकरियों और रोजगार को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी बहस हुई। शिक्षक भर्ती, उच्च शिक्षा में अतिथि विद्वानों का नियमितीकरण, आउटसोर्स कर्मचारी के लिए पॉलिसी और स्वास्थ्य विभाग में पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती इत्यादि मुद्दों पर सवाल किए गए और सरकार को जवाब देना पड़ा। 

1. रोजगार के सरकारी आंकड़े: 90 हजार युवाओं को मिला रोजगार

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने सदन को बताया कि 'युवा संगम' के माध्यम से प्रदेश के 90,000 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। सरकार ने दावा किया कि संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क के माध्यम से युवाओं को रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा ग्रुप जैसे बड़े उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप उन्नत प्रशिक्षण (जैसे एआई और डिजिटल मार्केटिंग) दिया जा रहा है। हालांकि, विपक्ष ने सवाल उठाया कि 22 लाख 'आकांक्षी बेरोजगारों' के मुकाबले ये आंकड़े बहुत कम हैं।

2. स्कूल शिक्षा: 1.15 लाख पद खाली, 15 हजार नियुक्तियां प्रक्रियाधीन

स्कूल शिक्षा विभाग में नौकरियों को लेकर सबसे बड़ी चर्चा रही।

• रिक्त पद: विधायक राजन मंडलोई ने सरकार के ही उत्तर का हवाला देते हुए बताया कि विभाग में 1,15,678 पद रिक्त हैं।

• नई भर्तियां: स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने जवाब दिया कि 15,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है।

• भर्ती में बाधाएं: सरकार ने तर्क दिया कि कई भर्तियों में न्यायालयीन प्रकरण (8,000 से अधिक मामले) और सत्यापन (Verification) के चरणों के कारण देरी हो रही है।

• उच्च माध्यमिक शिक्षक (2023): सदन में बताया गया कि 8,720 पदों के लिए प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसमें से 2,901 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन हो चुका है और उन्हें नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं।

3. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा: डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती

स्वास्थ्य विभाग में रिक्तियों को भरने के लिए सरकार ने निम्नलिखित जानकारी दी:

• पिछली भर्तियां: उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि पिछले एक वर्ष में 4,000 लोगों की भर्ती की गई है।

• वर्तमान स्थिति: वर्तमान में चिकित्सा के क्षेत्र में 38-50 चिकित्सकों, 1,256 नर्सिंग अधिकारियों, 75 एनेस्थीसिया विशेषज्ञों और 2,061 एएनएम (ANM) के पदों पर भर्ती की गई है।

• प्रस्तावित भर्तियां: विशेषज्ञ डॉक्टरों और अन्य खाली पदों को भरने के लिए प्रस्ताव कर्मचारी चयन मंडल (ESB) और लोक सेवा आयोग (PSC) को भेजे जा चुके हैं।

4. उच्च शिक्षा: अतिथि विद्वानों के लिए नई नीति

उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने अतिथि विद्वानों (Guest Faculty) के भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी:

• हरियाणा मॉडल: सरकार हरियाणा राज्य की नीति का अध्ययन कर रही है और इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है ताकि प्रदेश के 4,017 अतिथि विद्वानों की समस्याओं का स्थायी समाधान निकाला जा सके।

• नियमित भर्ती: वर्ष 2022 में जारी विज्ञापन के आधार पर बड़ी संख्या में नियमित भर्ती की प्रक्रिया जारी है।

5. अन्य महत्वपूर्ण बिंदु और चुनौतियां

• आउटसोर्सिंग का विरोध: नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आउटसोर्सिंग प्रथा का कड़ा विरोध करते हुए आरोप लगाया कि ठेकेदार सफाई कर्मचारियों जैसे गरीबों से 50-50 हजार रुपये लेकर उन्हें कम वेतन पर रख रहे हैं।

• स्थानीय रोजगार का मुद्दा: विपक्ष ने मांग की कि प्रदेश में खुलने वाले नए उद्योगों में 80% रोजगार स्थानीय युवाओं को देने की गारंटी के लिए सरकार कानून या नीति बनाए।

• अनुकंपा नियुक्ति: सरकार ने बताया कि पिछले 7 वर्षों में नर्मदापुरम संभाग सहित प्रदेश भर में सेवानिवृत्ति या निधन के कारण रिक्त हुए पदों पर अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया के रूप में जारी है।

Government Jobs in MP: All Major Issues Raised in the Assembly

निष्कर्ष: विधानसभा में आज यह स्पष्ट हुआ कि जहां सरकार कौशल विकास और सीमित भर्तियों के माध्यम से रोजगार देने का दावा कर रही है, वहीं विपक्ष का मुख्य जोर 1.15 लाख से अधिक रिक्त पड़े नियमित पदों को जल्द से जल्द भरने और आउटसोर्सिंग को बंद करने पर रहा।