आपदा नियंत्रण सरकार की जिम्मेदारी, जनता से पैसे नहीं ले सकते
यहां बताना जरूरी है कि आपदा नियंत्रण सरकार की जिम्मेदारी है। इसके लिए वह जनता से पैसे नहीं ले सकती। आपदा नियंत्रण अधिनियम 2005 के तहत सरकार को मिले बेहिसाब अधिकारों के साथ-साथ जिम्मेदारियां भी हैं। सरकार यदि लॉक डाउन कर सकती है तो घरों में बंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी थी। कोरोनावायरस कोविड-19 को सरकार ने महामारी घोषित किया है। महामारी से नागरिकों को बचाना सरकार की जिम्मेदारी है। नीति यह कहती है कि इस मामले में सरकार दुकानदारी नहीं कर सकती।
भारत के कई राज्यों में मुफ्त वैक्सीनेशन होगा
यहां उल्लेख करना जरूरी है कि भारत के कई राज्यों में सभी प्रकार के नागरिकों को मुफ्त वैक्सीनेशन का ऐलान कर दिया गया है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष बैठक आयोजित करके सुनिश्चित करने को कहा था कि वैक्सीन की उपलब्धता हर आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि भारत से कोविड-19 को खत्म करना सरकार की प्राथमिकता है। जिस प्रकार से पोलियो का वैक्सीनेशन किया गया है वैसे ही कोविड-19 का वैक्सीनेशन किया जाएगा।
