शासन द्वारा स्पष्ट आदेश दिये गये थे कि 31 मार्च 2021 के पूर्व एरियर्स के सभी भुगतान कर दिये जावे, उसके बाद भी कोरोना योद्धाओं को 7वें वेतनमान की तृतीय व अंतिम किस्त का भुगतान सेवापुस्तिका के अनुमोदन का बहाना बना कर नहीं किया गया हैं। जबकि सेवापुस्तिका में अनुमोदन 7वे वेतनमान लागू होने के साथ ही कराये जाने के निर्देश थे उसके उपरांत ही प्रथम, द्वितीय एवं अंतिम किस्त का भुगतान निरंतर हो रहा है। सेवापुस्तिका में अनुमोदन के लिए उत्तरदायित्व कार्यालय प्रमुख का होता है न कि कर्मचारी का।
कोरोना योद्धा लगातार प्रथम लहर से वर्तमान तक अपने कर्तव्य व दायित्वा का निर्वाहन निष्ठा व ईमानदारी से कर रहे हैं जिसके कारण संक्रमण का शिकार वे व उनका परिवार हो रहा है । स्वयं के व्यय पर तत्काल चिकित्सा सुविधा हेतु रूपयों की आवश्यकता होती है, परन्तु धन के अभाव में उन्हें साहुकार की शरण में जाने हतु विवश होना पड़ रहा है और वे कर्ज में डूब रहें है, समय पर एरियर्स का भुगतान न होने पर ऐसी स्थिति निर्मित रही है।
संघ के योगेन्द्र दुबे, अरवेन्द्र राजपूत, अवधेश तिवारी, नरेन्द्र दुबे, संजय यादव, अटल उपाध्याय, आलोक अग्निहोत्री, मुकेश सिंह, दुर्गेश पाण्डेय, आशुतोष तिवारी, सुरेन्द्र जैन, वीरेन्द्र तिवारी, घनश्याम पटेल, अजय दुबे, मनोज खन्ना, राजेश चतुर्वेदी, चंदू जाउलकर, नंदु चंसौरिया, अरूण दुबे, आर.के गोलाटी, अंकुर प्रताप सिंह, बिटू अहलूवालिया, विजय सेन, उमेश पारखी, शकील खान, अनिल दुबे आदि ने माननीय कलेक्टर, जबलपुर से मांग की है कि सी.एम.एच.ओ. कार्यालय के जंगलराज को समाप्त कर एरियर्स का भुगतान कराया जावे।
