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कोरोना के नाम पर कर्मचारियों का DA रोक लिया लेकिन IAS का क्यों नहीं रोका / EMPLOYEE NEWS

भोपाल। विश्व व्यापी कोविड-19 महामारी के चलते जुलाई 2019 से राज्य कर्मचारियों को मिलने वाले 5% डीए (मार्च पेड अप्रैल 2020) को स्थगित कर जनवरी 2019 से 12% पर ही रोक रखा है। वहीं भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को जुलाई 2019 से मिलने वाले 12% डीए को अक्टूबर 2019 में अपने आदेश से जुलाई से सितम्बर 2019 तीन माह के एरियर सहित 5% बढ़ा कर 17% बगैर कटौती के लगातार भुगतान किया जा रहा है।

मप्र तृतीय वर्ग शास कर्म संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष कन्हैयालाल लक्षकार ने बताया है कि संकट व आपदा के समय प्रदेश के निम्न एवं मध्यम आय वर्ग कर्मचारियों का बड़ा तबका जो सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलें रहे है; इस वर्ग के साथ भेदभाव ठीक नहीं है। यह समानता के अधिकारों का उल्लंघन होकर असंवैधानिक है। 

"मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ" मांग करता है कि संवैधानिक मर्यादा का पालन करते हुए सरकार को इस पर गंभीरतापूर्वक विचार कर इस भेदभाव को समाप्त करना चाहिए। साथ ही भविष्य में राज्य शासन के एक ही आदेश से "राज्य कर्मचारियों एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों" एवं पेंशनरों को एक साथ डीए, डीआर समान रूप भुगतान का उल्लेख होना चाहिए।

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