मध्य प्रदेश के पंचायत विभाग ने 27 जिलों में संविदा कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी / MP EMPLOYEE NEWS

भोपाल। लॉक डाउन के समय जबकि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत देश के किसी भी सरकारी एवं प्राइवेट संस्था में कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त नहीं करने का निर्देश दिया है, मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 27 जिलों में कई संविदा कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी। डॉ. फटिंग राहुल हरिदास, संचालक राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन मध्यप्रदेश भोपाल के हस्ताक्षर से दिनांक 4 मई 2020 को सेवा समाप्ति के आदेश जारी किए गए। 

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन मध्यप्रदेश भोपाल के आदेश क्रमांक 14 /22/वि-9/आर.जी.एम./आई.डब्ल्यू.एम.पी./2020 भोपाल, दिनांक 04/05/2020 के अनुसार जिला पंचायत आगरमालवा, अनूपपूर, अशोकनगर, बालाघाट, भिण्ड, बुरहानुपर, छतरपुर, छिन्दवाडा, दमोह, दतिया, देवास, डिण्डोरी, हरदा, होशंगाबाद, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, सागर, सतना, सीहोर, शहडोल, शाजापुर, श्योपुर, शिवपुरी, सिंगरौली, टीकगमढ़ एवं उमरिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड विकास अंतर्गत वर्ष 2010-11 में स्वीकृत परियोजनाओं के संविदा सेवकों की सेवा समाप्ति के विषय में आदेशित किया गया है।

डॉ. फटिंग राहुल हरिदास ने अपने आदेश में लिख आएगी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड विकास की परियोजनायें भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित होती है एवं इनका क्रियान्वयन भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाता है। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्ष 2010-11 में स्वीकृत परियोजनायें समाप्त की जा चुकी है एवं इन परियोजनाओं हेतु भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा वित्त पोषण नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में इन परियोजनाओं के संविदा सेवकों को मानदेय दिया जाना संभव नहीं है। 

पूर्व में भी कार्यालयीन पत्र क्र.- 373 दिनांक 31.01.2020 द्वारा उपरोक्तानुसार परियोजनाओं के संविदा सेवकों को मानदेय भुगतान नहीं किये जाने के निर्देश दिये गये है। पुन: निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार परियोजनाओं के संविदा सेवकों को पैरा-1 में उल्लेखित तथ्य के प्रकाश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड विकास की किसी भी परियोजना मद से मानदेय प्रदाय नहीं किया जाये कोई शासकीय कार्य न सौपा जाये।

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