जैसा कि भोपाल समाचार डॉट कॉम ने 14 अप्रैल 2021 को बता दिया था (MP BOARD 10वीं को जनरल प्रमोशन मिलेगा! क्योंकि मुख्यमंत्री परीक्षा नहीं चाहते) वही सब कुछ हो रहा है। बैठक के पहले स्कूल शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार का बयान आया था। श्री परमार ने मीडिया के सामने वही लाइन दोहराई, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से कही थी। ( परीक्षाएं करवाकर बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकते।) बैठक के बाद वही डिसीजन सामने आया जिस का पूर्वानुमान भोपाल समाचार डॉट कॉम ने प्रकाशित कर दिया था।
MP BOARD 12वीं परीक्षा का फैसला सुरक्षित
क्योंकि 12वीं हायर सेकेंडरी के बाद कॉलेज एडमिशन एवं कैरियर के सभी विकल्प ओपन होते हैं इसलिए परीक्षा का आयोजन होना अनिवार्य है। शिक्षा विभाग के सूत्रों का कहना है कि आज की मीटिंग में इस बात का फैसला हुआ कि परीक्षा ऑफलाइन होगी अथवा ऑनलाइन जबकि परिस्थितियां बता रही है कि सरकार फिलहाल कोई फैसला नहीं ले सकती। नवीन शिक्षा सत्र को समय पर शुरू करने के लिए जून में परीक्षा होना अति अनिवार्य है परंतु कोरोनावायरस से लड़ने के लिए जिस तरह की तैयारियां सरकार कर रही है, उसके हिसाब से जून के अंत तक संक्रमण के 5% से नीचे आने की संभावना नहीं है। यदि संक्रमण की स्थिति में सरकार ने परीक्षा कराई तो पेरेंट्स, सरकार को फेल कर देंगे।
