मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रेस को जारी जानकारी में बताया गया कि ग्वालियर चंबल संभाग मेे 16 विधानसभा क्षेत्रों में उप चुनाव होना है, जो गुना, भिण्ड, मुरैना, दतिया आदि जिलों से संबंधित है एवं जीवाजी विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र में आते है, विश्वविद्यालय में कुल सचिव श्री आनंद मिश्रा जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश के गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा के सगे भाई है तथा खुलकर राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेकर चुनावों को प्रभावित करने की कार्य क्षमता उनके पास है एवं उनके विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र में आने वाले शासकीय एवं निजी काॅलेजों के स्टाफ एवं छात्रों को डरा धमकाकर प्रभावित कर भाजपा के पक्ष मतदान कराने की योजना को मूर्तरूप दे रहे र्है।
श्री आनंद मिश्रा पिछले 10-12 वर्षों से जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलपति के प्रतिनियुक्ति के पद पर पदस्थ है तथा इधर-उधर स्थानांतरण होने के तत्काल बाद वापस जीवाजी विश्वविद्यालय में कुलसचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर अपने राजनैतिक प्रभाव से पदस्थ हो जाते है। प्रदेश में भाजपा की सरकार के सत्ता में आने के बाद उनके भाई प्रदेश के गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा ने पुनः उन्हें कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में पदस्थ करा दिया गया है, जिसका एक मात्र उद्देश्य विधानसभा के उपचुनावों में ग्वालियर चंबल संभाग मेे राजनैतिक लाभ लेकर भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने का कार्य कराए जाने के उद्देश्य से उन्हें पदस्थ किया गया है निश्चित रूप से श्री आनंद मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खुलकर कार्य करते हैं।
प्रदेश के गृहमंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा के सगे भाई श्री आनंद मिश्रा कुलसचिव को तत्काल उनके गृह क्षेत्र से अन्यत्र स्थानांतरण कराया जावे ताकि पूरे ग्वालियर-चंबल संभाग में मतदाताओं पर किसी प्रकार का दबाव न पड़े और निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो सके।
भाजपा प्रत्याशी ने सरकारी आवास को चुनाव कार्यक्रम बना लिया
श्री धनोपिया ने वहीं दो अन्य शिकायतें जिसमें भाजपा प्रत्याशी श्रीमती रक्षा सिरोनिया द्वारा शासकीय आवास को चुनाव कार्यालय बनाकर दुरूपयोग किया जाने और प्रदेश में होने वाले 28 विधानसभा क्षेत्रों के उप चुनावों की आचार संहिता प्रभावशील होने पर भी शासन द्वारा स्थानांतरण किये जाने के संबंध में की हैं। धनोपिया ने चुनाव आयोग से मांग की है कि भाजपा प्रत्याशी के शासकीय आवास को तत्काल खाली कराया जाये तथा शासन स्तर पर हो रहे स्थानांतरण प्रक्रिया पर रोक लगायी जाये।