इस पर आयुक्त लोक शिक्षण ने अप्रसन्नता भी जताई थी। प्राचार्य पर यह भी आरोप है कि इसी संकुल के अंतर्गत उन्होंने रिटायर्ड कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण और अन्य स्वत्वों का भुगतान नहीं किया या फिर विलम्ब से किया जा रहा है। इन आरोपों को लेकर जारी कारण बताओ नोटिस का कोई जवाब न दिए जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने प्राचार्य को निलंबित करने का प्रस्ताव संभागायुक्त को भेजा था।
श्री चौधरी ने प्राचार्य श्रीवास्तव पर लगे आरोपों को मप्र सिविल सेवा (आचरण) नियम की धारा 3 के तहत दंडनीय पाते हुए उन्हें निलंबित करने का आदेश जारी किया। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय डीईओ जबलपुर के कार्यालय में होगा।
