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मध्य प्रदेश के 6.50 लाख कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन की मांग और निजीकरण का विरोध जताया/ EMPLOYEE NEWS

भोपाल। नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु एवं मध्य प्रदेश के प्रांतअध्यक्ष परमानंद डेहरिया के आह्वान पर देश के पेंशन विहीन कर्मचारियों के साथ ही मध्य प्रदेश के 6.50 लाख कर्मचारियों ने भी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान सहित अनेक देश के कर्णधारों और मीडिया जगत को ट्वीट कर पुरानी पेंशन की मांग के साथ ही निजीकरण का विरोध करने के लिए लाखों ट्वीट किए गए। 

एनपीएस एवं निजीकरण भारत छोड़ो के इस अभियान में ट्रायबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन के प्रांत अध्यक्ष एवं एनएमओपीएस के प्रांतीय विधि सलाहकार डी के सिंगौर के मार्गदर्शन में प्रांतीय, संभाग, जिला एवं ब्लॉक कार्यकारिणी के पदाधिकारियों एवं प्रदेश भर के सदस्य शिक्षकों ने 9 अगस्त को दोपहर 12.00 से 6.30 तक लाखों की संख्या में ट्वीट किए। एक जानकारी अनुसार शाम तक लगभग 2 लाख 41 हजार से अधिक ट्वीट किए गए।

एसोसिएशन के प्रांत अध्यक्ष डीके सिंगौर ने ट्वीट करते हुए लिखा- "मैं चिंतित हूँ अपनी वृद्धाअवस्था की सुरक्षा को लेकर क्योंकि मेरा अंशदान बाजारवाद के हवाले है मैं चिंतित हूं निजी करण को लेकर की गरीब और मध्यमवर्गीय बच्चों की शिक्षा का क्या होगा।
#NPSनिजीकरणभारतछोड़ो"।
उपाध्यक्ष प्रीति सूर्येश ने लिखा- "दे दीजिए पुरानी पेंशन का सम्मान, सभी कर्मचारी आपको दुआएं देंगे श्रीमान"।
महासचिव मनीषा पंवार ने लिखा- "एक देश एक विधान, फिर सबको पेंशन क्यों नहीं एक समान"।
प्रांतीय प्रवक्ता संजीव सोनी ने लिखा- "Covid-19 से पहले NPS को भगाएं श्रीमान, यही होगा कोरोना वारियर्स का यथार्थ सम्मान"।
किरण कुमार बिसेन ने लिखा- "सेवानिवृत उपरांत कर्मचारी अधिकारी की सामाजिक सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, एनपीएस भारत छोड़ो"।

इसी तरह एसोसिएशन के महासचिव सुरेश यादव, अरूण कुशवाहा, सजीर कादरी, विजय उपाध्याय, हेमेंद्र मालवीय, एलियास खान, इरफान मंसूरी, अतीक खान, नंदकिशोर कटारे, आसित लोध, लोकसिंह पदम, प्रवीण कुमार, श्रवण कुमार मिश्रा, फारुख खान, शंकर गहलौत, रश्मि मरावी, आरती कोल, हनीफ खान, संजीव दुबे, सुनील नामदेव, जितेंद्र गुप्ता, हीरानंद नरवरिया सहित हजारों पदाधिकारियों ने अगस्त क्रांति के ईमेल और ट्वीट आन्दोलन में शामिल हुए।

अगस्त क्रांति अभियान के तहत 8 अगस्त को भी देश भर से माननीय प्रधानमंत्री, केन्द्रीय वित्तमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्रियों को ईमेल भेज कर पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग के साथ ही एनपीएस और निजीकरण बंद करने की आवाज बुलंद की गई थी। जिसमें प्रदेशभर के नवीन शिक्षक संवर्ग का विशेष योगदान रहा। रेलवे एवं अन्य विभाग के कर्मचारियों ने भी ईमेल करने और अगस्त क्रांति के ट्विटर अभियान में सराहनीय और सक्रिय योगदान दिया। प्रदेश के प्रत्येक जिले से पदाधिकारियों एवं आईटी सेल प्रभारी के दल ने प्रत्येक पेंशन विहीन कर्मचारी तक संगठन नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम मध्य प्रदेश के माध्यम से पहुंच कर पुरानी पेंशन बहाल करने और निजीकरण को रोकने हेतु जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही शासन प्रशासन तक अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से आंदोलन चलाकर पुरजोर ढंग से पूरी दमदारी के साथ रख रहा है।

एसोसिएशन के प्रांतीय प्रवक्ता संजीव सोनी  ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु एवं प्रदेश अध्यक्ष परमानंद डेहरिया के आह्वान पर ट्रायबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन के प्रांत अध्यक्ष डीके सिंगौर के नेतृत्व में प्रदेश भर के शिक्षक एकजुट हुए हैं। राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारियों का सहयोग से संभाग, जिला एवं ब्लॉक स्तर तक संगठन सक्रिय रुप से बना हुआ है‌ संगठन ने पुरानी पेंशन लेने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आने वाले उपचुनाव में पुरानी पेंशन और निजीकरण भी एक प्रमुख मुद्दा होगा। इस विषय को लेकर प्रदेशभर के कर्मचारी लामबंद हो रहे है।

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