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MP NEWS- सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 450 नए पद

भोपाल
। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हाल ही में आयोजित कैबिनेट में 169 शासकीय महाविद्यालयों के लिए सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल और क्रीड़ाधिकारी के 450 नए पद सृजित किए गए हैं। 

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इन पदों की स्वीकृति के बाद काफी हद तक सहायक प्राध्यापकों एवं अन्य पदों की पूर्ति की जा सकेगी। आगामी सत्र से इन महाविद्यालयों में सुचारू रूप से पढ़ाई का संचालन हो सकेगा। 

उन्होंने बताया कि सहायक प्राध्यापक के 370, क्रीड़ाधिकारी के 40 और ग्रंथपाल के 40 पद स्वीकृत किए गए हैं। इस प्रकार उच्च शिक्षा विभाग में अब सहायक प्राध्यापकों के 9432, ग्रंथपाल के 527 और क्रीड़ाधिकारी के 487 पद हो गये हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर गठित टास्क फोर्स की बैठक सम्पन्न

भोपाल। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावना के अनुरूप अकादमिक संरचना एवं पाठ्यक्रम परिवर्तित किये जायें। हम अपने संसाधनों पर विचार करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करें। आवश्यकता होने पर भारत सरकार से भी मदद ली जायेगी। मंत्री डॉ. यादव आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिये गठित टास्क फोर्स समिति की भोपाल से ऑनलाइन बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि कई राज्य आज भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने को लेकर इंतजार कर रहे हैं। मध्यप्रदेश इसमें अग्रणी भूमिका में है। प्रदेश में आगामी अकादमिक वर्ष से स्नातक स्तर पर इसे लागू करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से केन्द्र सरकार ने सकारात्मक कदम उठाया है। हम इसके अनुरूप आगे बढ़ेंगे। इसके क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को शिक्षाविदों के साथ चर्चा करके दूर किया जायेगा।

मंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सीमित संसाधनों के साथ राष्ट्रीय नीति को प्रदेश में लागू किया जा रहा है। बैठक में डॉ. ए.डी.एन. वाजपेयी, डॉ. विश्वास चौहान, डॉ. अशोक ग्वाल, डॉ. हर्षवर्धन, डॉ. गोपाल शर्मा, डॉ. उमाशंकर पचौरी सहित टास्क फोर्स समिति के अन्य सदस्यों ने सुझाव रखे।

प्रजेंटेशन में बताया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम बहुविषयक होंगे। कला और विज्ञान के बीच कोई अलगाव नहीं होगा। ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जायेगी और पाठ्यक्रम च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पर आधारित होगा। साथ ही विद्यार्थियों को वैकल्पिक विषय चुनने की आजादी रहेगी।

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