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MP NEWS- चयनित शिक्षकों का भोपाल में प्रदर्शन, पहले शिक्षा मंत्री फिर डीपीआई

भोपाल
। मध्य प्रदेश शासन के शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के लिए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में पास हो चुके चयनित शिक्षकों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है। उम्मीदवार नियुक्ति पत्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज उन्होंने पहले शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के बंगले के सामने और फिर लोक शिक्षण संचालनालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।

चयनित शिक्षक संघ का कहना है कि वर्ष 2018 में तत्कालीन प्रदेश सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले सितंबर महीने में शिक्षकों की भर्तियां निकाली थीं। स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कल्याण विभाग द्वारा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से सयुंक्त पात्रता परीक्षा के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के 19,220 पद पर एवं माध्यमिक शिक्षक के 11,374 पद पर भर्ती निकाली गई थी। इसकी पात्रता परीक्षा, परीक्षा परिणाम और इसके बाद दोनों विभागों द्वारा काउंसिलिंग प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट और वेटिंग लिस्ट जारी होने के बाद नियुक्ति के लिए दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हुई। 

बीते तकरीबन एक वर्ष से दस्तावेज सत्यापन की यह प्रक्रिया अटक-अटककर चलती रही। हमारी नियुक्ति अभी तक लंबित है। दो साल पहले परीक्षा और परिणाम प्राप्ति के बाद भी हम चयनित शिक्षक लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं। 30594 चयनित अभ्यर्थी अपने परिवार सहित कई प्रकार के आर्थिक और सामाजिक संकटों से जूझ रहे हैं।

चयनित शिक्षकों का कहना है कि मध्यप्रदेश राज्य के सभी विभागों और अन्य राज्यों की भर्तियों में दस्तावेज सत्यापन होने के तुरंत बाद नियुक्ति प्रदान कर दी जाती है। केवल मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया में इतना अनावश्यक समय क्यों लिया जा रहा है। चयनित शिक्षकों ने स्‍कूल शिक्षा राज्‍यमंत्री से मांग की कि स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय विभाग द्वारा इस प्रकार की असंवेदनशीलता को देख आप हमारे मुद्दे को महत्वपूर्ण मानते हुए हमारी लंबित नियुक्तियां हमें तत्काल प्रदान करने के लिए आदेश जारी करें, ताकि सभी चयनित शिक्षक विद्यालयों में पहुंच कर अपना कर्तव्य निभाते हुए प्रदेश की नई पीढ़ी का उज्‍ज्‍वल भविष्य गढ़ने में सहायक बन सकें।

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