मामला क्या है, किस केस के फर्जी दस्तावेज लगाए
संतोष वर्मा मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। 4 साल पहले उनकी महिला मित्र ने उनके खिलाफ लसूडिया पुलिस थाने में एक मामला दर्ज कराया था। यह मामला न्यायाधीश रावत की कोर्ट में चल रहा था। इधर डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी ने संतोष वर्मा का नाम आईएएस अवार्ड के लिए लिस्ट कर लिया। आईएएस बनने के लिए बहुत जरूरी था कि संतोष वर्मा के खिलाफ किसी भी प्रकार का क्रिमिनल केस ना हो।
आईएएस का प्रमोशन पाने के लिए संतोष वर्मा ने सामान्य प्रशासन विभाग को फैसले की प्रति पेश कर कहा कि मामले में समझौता हो गया है। शासन ने कहा समझौता बरी की श्रेणी में नहीं आता है। उसी दिन वर्मा ने एक अन्य फैसला पेश कर कहा, कोर्ट ने उसे बरी कर दिया है। वर्मा के करीबी जज ने फैसले को सही बताते हुए अपील न करने का प्रस्ताव तैयार करवा दिया। एक ही दिन में दो फैसले मिलने पर अफसरों को शक हुआ तो आइजी हरिनारायणाचारी मिश्र ने जांच बैठा दी।
इस मामले में कोर्ट की ओर से ही 27 जून को एमजी रोड थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कोतवाली सीएसपी हरीश मोटवानी के मुताबिक, वर्मा फिलहाल नगरीय एवं विकास प्रशासन विभाग में अपर आयुक्त है। पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए नोटिस जारी कर तलब किया था। संतोष ने जज विजेंद्र सिंह रावत के आदेश और वकील एनके जैन का नाम लेकर बचने का प्रयास किया। सुबह से शाम तक संतोष वर्मा पुलिस के सवालों के अपने तरीके से जवाब देते रहे लेकिन शाम को जब पुलिस ने क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू किया तो संतोष वर्मा उलझते चले गए। पुलिस ने तत्काल इस मामले के बारे में मंत्रालय को सूचित किया और सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से स्वीकृति मिलने के बाद संतोष वर्मा को गिरफ्तार कर लिया।
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