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MP NEWS- हाईकोर्ट ने सितंबर तक 100% वैक्सीनेशन के लिए केंद्र को निर्देश दिए

जबलपुर
। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को आदेशित किया है कि मध्य प्रदेश के नागरिकों को तीसरी लहर से पहले वैक्सीन के लिए हर महीने 1.50 करोड़ डोज उपलब्ध कराए जाएं। हाई कोर्ट का कहना है कि सितंबर 2021 से पहले तक मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों का वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए।

CORONA से संबंधित सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई

जबलपुर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक की अगुवाई वाली डबल बेंच में कोविड के इलाज से लेकर ऑक्सीजन प्लांट, वैक्सीनेशन और रिक्त हेल्थ कर्मियों के पदों पर भर्ती आदि को लेकर लगी सभी याचिकाओं पर बुधवार को एक साथ सुनवाई हुई थी। हाईकोर्ट ने वैक्सीनेशन पर सरकार से जवाब मांगा था। 

मध्य प्रदेश सरकार ने बताया केंद्र से वैक्सीन नहीं मिल रही

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में सरकार की ओर से वैक्सीनेशन पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में कोर्ट को बताया गया कि मध्य प्रदेश को मई में 35 लाख, जून में 54 लाख और 19 जुलाई तक कुल 60 लाख डोज मिल चुके हैं। इस तरह प्रदेश को अब तक एक करोड़ 51 लाख वैक्सीन की डोज मिले हैं।

सितंबर तक डेढ़ करोड़ डोज केंद्र उपलब्ध कराए

अगस्त में एक करोड़ डोज मिलने का अनुमान है, जबकि वर्तमान परिस्थितियों में मध्य प्रदेश को हर माह डेढ़ करोड़ डोज की जरूरत है। राज्य सरकार के इस जवाब के बाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया है कि सितंबर तक राज्य के हर व्यक्ति को वैक्सीन का एक डोज लगाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए।

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