मंत्रियों ने ट्रांसफर लिस्ट भेज दीं, मंत्रालय में अटकी हैं
तबादला नीति में मंत्रियों को यह अधिकार दिए गए थे कि वह अपने अधिकार क्षेत्र में शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों के तबादले के लिए नोट शीट तैयार करके मंत्रालय भेजें। किस स्तर के कर्मचारी एवं अधिकारी का प्रभारी मंत्री अथवा विभागीय मंत्री द्वारा तबादला किया जाएगा, स्पष्ट बताया गया था। मंत्रियों ने प्राप्त आवेदनों के आधार पर नोटिस बनाकर मंत्रालय भेज दी परंतु मंत्रालय से ट्रांसफर आर्डर जारी नहीं हो रहे हैं।
मध्य प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों के ट्रांसफर किसने रोके
दरअसल मंत्रालय में विभागों के अपर मुख्य सचिव अथवा प्रमुख सचिव ने मंत्रियों के पास से आई ट्रांसफर लिस्ट को रोक दिया है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मध्य प्रदेश की ट्रांसफर पॉलिसी में प्रत्येक ट्रांसफर के लिए अपर मुख्य सचिव अथवा प्रमुख सचिव को जिम्मेदार बताया गया है। स्पष्ट लिखा है कि किसी भी ट्रांसफर पर विवाद नहीं होना चाहिए। मामला कोर्ट में गया तो मंत्री नहीं बल्कि अफसर जिम्मेदार होंगे। नौकरशाह कोई बहाना ना बना पाए इसलिए व्यवस्था दी गई है कि ट्रांसफर की लिस्ट ब्यूरोक्रेट्स के ऑफिशियल ईमेल से जारी की जाएगी।
एमपी में अधिकारी कर्मचारियों के तबादले में परेशानियां
कहा जा रहा है कि कुछ मंत्रियों ने अपने डिपार्टमेंट में 30% कर्मचारियों के ट्रांसफर अनुमोदित कर दिए जबकि पॉलिसी के अनुसार 10% से अधिक ट्रांसफर नहीं किए जा सकते।
शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों के तबादलों के लिए विधायक सबसे ज्यादा दबाव बना रहे हैं। मंत्री और मंत्रालय से लेकर सीएम हाउस तक दौड़-धूप की जा रही है। इसके चलते एक दबाव बन गया है और उससे बचने के लिए ट्रांसफर लिस्ट रोक दी गई।
अब सभी समस्याओं को कैबिनेट की बैठक में डिस्कस किया जाएगा। मंत्री और मंत्रालय एक सुर में कह रहे हैं कि इस समस्या का समाधान शिवराज ही सुझाएंगे।
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