मप्र में हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी - EMPLOYEE NEWS

जबलपुर
। मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया कि मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा कर्मचारी हितों की मांगों को लेकर तीन चरणों में आंदोलन करने जा रहा है, जिसकी विधिवत सूचना प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री जी को दी गई, परन्तु इस दमनकारी एवं कर्मचारी विरोधी सरकार द्वारा दिनांक 22.07.2021 को प्रदेश के समस्त कलेक्टर को पत्र जारी कर उक्त आंदोलन को नियम विरूद्ध बताते हुए कोरोना वायरस के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये गये है। 

प्रशासन की रीड की हड्डी कहे जाने वाले अधिकारी/कर्मचारियों को जहाँ एक ओर इस सरकार द्वारा दो वर्षों से नियमित वेतन वृद्धि एवं महंगाई भत्ते का लाभ नहीं दिया जा रहा है वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों की वेतन विसंगती एवं अन्य मांगों पर भी कोई विचार नहीं किया जा रहा है।प्रदेश के लाखो कर्मचारियों मे रोष व्याप्त है। प्रदेश के समस्त अधिकारी/कर्मचारी दो वर्षों से जस का तस वेतन पा रहे हैं और अपनी मांगों के लिए अंदोलन करें तो वह नियम विरूद्ध किन्तु यदि राजनीतिक पार्टियाँ बडी मात्रा में भीड़ इक्कठी कर आंदोलन, धरना प्रदर्शन, सभायें आदि करें तो उसमें कोई कोरोना गाईड लाईन एवं नियमों का उल्लंघन नहीं होता। 

सरकार द्वारा कर्मचारियों के आंदोलन को दबाने के लिए कोरोना गाईड लाईन का हवाला दिया जा रहा है, जबकि जिले, प्रदेश एवं देश में सभी राजनीतिक दल के विधायक, सांसद एवं मंत्रो कोरोना गाईड लाईन की धज्जिया उडाते, बिना अनुमति कार्यक्रमों को आयोजन कर कोरोना गाईड लाईन को ठेंगा दिखा रहे है।कोरोना गाईड लाईन को लेकर यह दोहरा मापदण्ड क्यों ? इस दोहरी मानसिकता वाली सरकार का उक्त आदेश ही नियम विरूद्ध, कर्मचारी विरूद्ध, द्वषपूर्ण है।

संघ के योगेन्द्र दुबे, अरवेन्द्र राजपूत, अवधेश तिवारी, अटल उपाध्याय,नरेन्द्र दुबे, मुकेश सिंह, आलोक अग्निहोत्री  ,दुगेश पाण्डेय, मुन्नालाल पटेल, गोविन्द बिल्थरे, चन्दु जाउलकर, विपिन शर्मा, वीरेन्द्र तिवारी, घनश्याम पटेल, अजय दुबे, शकील खान, विपिन शर्मा, सुधीर पण्डया, उमेश पारखी, राकेश राव, सतेन्द्र ठाकुर, आर.के.गोलाटी, अरूण दुबे, अंकुर प्रताप सिह, के.के.तिवारी, विवके तिवारी, आकाश तिवारी, जितेन्द्र त्रिपाठी, अमित शर्मा आदि ने माननीय मुख्यमंत्री जी, म.प्र.शासन एवं सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को ई-मेल भेजकर उक्त दोहरी मानसिकता एवं कर्मचारी विरूद्ध आदेश को तत्काल निरस्त करने की मांग की गई है।

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