वर्षों से जमे अधिकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर किया जाए: समग्र शिक्षक संघ

भोपाल। समग्र शिक्षक संघ ने प्रेस को जारी बयान में कहा कि शासन के अधिकारी जिस प्रकार से मुख्यमंत्री की घोषणाओं को पलीता लगा रहे हैं,ये किसी से छुपा नहीं है। विगत वर्षों में देखें तो मुख्यमंत्री ने दिसंबर 2017 में प्रदेश के वरिष्ठ शिक्षकों को एक माह के अंदर पदोन्नति का पदनाम देने की घोषणा की थी। लेकिन 4 साल बाद भी उस पर अमल नहीं हुआ, हजारो शिक्षक बिना पदोन्नति के रिटायर हो गए।

मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि समस्त विभागों में कोरोना योद्धा स्कीम समान रूप लागू होगी, अधिकारियों ने शिक्षकों को इस स्कीम से पूरी तरह बाहर हो गए, कोरोना महामारी के बचाव अभियान के दौरान संक्रमण से दिवंगत हुए किसी भी शिक्षक को कोरोना योद्धा स्कीम का लाभ नही मिला, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि कोरोना काल में दिवंगत हुए सभी कर्मचारियों को मुख्यमंत्री विशेष अनुग्रह राशि और अनुकम्पा नियुक्ति योजना का लाभ दिया जायेगा, अधिकारियो ने इन दोनों योजनाओं में इतने पेच फंसा दिए गए कि प्रदेश के नियमित कर्मचारी एक ओर विशेष अनुग्रह राशि योजना से पूरी तरह बाहर हो गए, तो दूसरी ओर दिवंगत कर्मचारियों के परिजन भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए भटकने को विवश हैं!

समग्र शिक्षक संघ का कहना है कि राज्य शासन के आला अधिकारी सरकार और मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति के विपरीत योजनाओं में पेंच डालकर राज्य सरकार की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। जिस पर मुख्यमंत्री और सरकार को ध्यान देना चाहिए,श्री दुबे ने मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना' की खामियां गिनाते हुए कहा है इन्हें दूर नहीं किया गया तो प्रभावितों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिलना नामुमकिन है। श्री दुबे के अनुसार भजना की सबसे बड़ी विसंगति यह शर्त जिसमें संबंधित कर्मचारी की मौत कोरोना संक्रमण होना आवश्यक है यानि रिपोर्ट पांजिटिव ना होना जरूरी है।

जबकि बहुत से कर्मचारियों की मौत संक्रमण से हुई है,लेकिन उनके पास रिपोर्ट नहीं है। योजना सबसे बड़ी आपत्ति योजना के प्रभावी होने से लागू की तारीखों को लेकर है। योजना को 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक प्रभावी बताया गया है। यह इसके पहले और बाद कोरोना संक्रमण से दिवंगतक के साथ बड़ा अन्याय है। ऐसे में इसमें संशोधन होना चाहिए, साथ ही सरकार की इच्छा शक्ति के विरुद्ध कार्य करने वाले वर्षों से एक ही स्थान पर जमे अधिकारियों की पदस्थापना पर भी सरकार को विचार करना चाहिए!