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ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डीके सिंगौर ने बताया कि संगठन ने मंत्री और विभागीय सचिव डॉ. संजय गोयल से मुलाकात कर समाधान निकालने का आग्रह किया है। संगठन की मांग है कि अन्य राज्यों की तरह सरकार खुद रिव्यू पिटीशन लगाए या केंद्र सरकार पर दबाव बनाकर अध्यादेश के जरिए आरटीई एक्ट में संशोधन कराया जाए। यहां उल्लेख करना जरूरी है की सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी है।
इस मामले में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव संजय गोयल ने तो, आश्वासन दिया है कि अभ्यावेदन का परीक्षण कराया जाएगा और रिव्यू पिटीशन पर निर्णय लेने से पहले शासकीय अधिवक्ता और विधि विभाग से राय ली जाएगी। लेकिन स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने इस स्पष्ट रूप से कह दिया कि, सुप्रीम कोर्ट का फैसला शिक्षकों के खिलाफ आया है, इसलिए रिव्यू पिटीशन भी शिक्षकों को ही दायर करनी चाहिए।