इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया जाएगा। इस फैसले से चार लाख से ज्यादा कर्मचारी लाभान्वित होंगे। शिवराज सरकार ने वर्ष 2021-22 के बजट से पहले राष्ट्रीय पेंशन योजना में अपना अंशदान चार फीसद बढ़ाने की सैद्धांतिक सहमति दे दी थी।
वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आइएएस, आइपीएस और आइएफएस अधिकारियों को पहले से 14 फीसद अंशदान का लाभ मिल रहा है। इसे अब राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी लागू किया जाएगा।
