मध्यप्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद शिवराज सिंह सरकार का गठन हुआ तो श्री गोविंद सिंह राजपूत एवं श्री तुलसी सिलावट को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। संविधान में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने दोनों नेताओं को उस समय मंत्री पद दिया जबकि वह दोनों विधायक नहीं थे। कांग्रेस पार्टी एवं विधायक पद से इस्तीफा दे चुके थे और इनकी नियुक्ति अधिकतम 6 महीने के लिए हो सकती है। दोनों नेताओं की 6 महीने की अवधि बीत गई है। (बोलचाल की भाषा में कहें तो दोनों का मंत्री पद एक्सपायर हो गया है) इसलिए दोनों ने इस्तीफा दे दिया।
निर्धारित नियमों के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो विधानसभा का सदस्य (विधायक) नहीं है, उसे मुख्यमंत्री या फिर मंत्री बनाया जा सकता है परंतु शपथ ग्रहण के 6 महीने के भीतर उसे चुनाव लड़ना होता है। यदि वह जीत जाता है तो अपने पद पर बना रह सकता है, लेकिन यदि हार जाता है तो उसे इस्तीफा देना होता है। श्री शिवराज सिंह चौहान एवं श्री कमलनाथ जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने सबवे दोनों मध्यप्रदेश की विधानसभा के सदस्य (विधायक) नहीं थे।