मध्यप्रदेश राज्य मुकदमा प्रबंधन नीति-2018 के अनुसार विभाग में परिहार्य मुकदमेबाजी का निवारण/नियंत्रण करने के प्रयोजन से राज्य-स्तर पर शासन/विभागाध्यक्ष/कार्यक्रम अधिकारी स्तर से संबंधित प्रकरणों/शिकायतों के निराकरण के उद्देश्य से उपरोक्त समिति का गठन किया है।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव समिति के अध्यक्ष होंगे। संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यक्रम अधिकारी और प्रकरण से संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय की संबंधित शाखा के प्रभारी अधिकारी समिति के सदस्य होंगे। समिति में सदस्य सचिव के रूप में प्रकरण से संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय की न्यायालयीन शाखा के प्रभारी अधिकारी को रखा गया है।