Major Political Buzz in MP: Six Ministers Urge CM to Remove Collector
मंगलवार को कैबिनेट बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिलीप जायसवाल, गौतम टेटवाल, लखन पटेल और राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इन सभी का कहना है कि, नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण-पत्र विवाद में जांच समिति की सुनवाई पूरी होने से पहले कराई गई मुनादी गलत है और माननीय मंत्री को अपमानित करने की करवाई है। डिप्टी सीएम सहित सभी 6 मंत्री चाहते हैं कि, सुनवाई पूरी होने से पहले मुनादी कराने वाले कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
What sequence of events led to lobbying against the Collector?
दरअसल, राज्य स्तरीय जाति छानबीन समिति ने मंत्री को 6 जुलाई 2026 को पेश होने का नोटिस जारी किया।समिति ने नोटिस की तामील (सेवा) सुनिश्चित करने के लिए सतना कलेक्टर को विशेष निर्देश दिए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद समिति और कलेक्टर स्तर पर कार्रवाई हुई। सतना कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने कोर्ट से मिले पत्र के आधार पर गांव में सार्वजनिक मुनादी (डुगडुगी/दोंडी बजाकर) कराने के निर्देश दिए। सतना जिले की नागौद तहसील के ग्राम हरदुआ मझोल (मंत्री का गृह ग्राम) और वसुधा आदि गांवों में मुनादी पिटवाई गई।इसमें ऐलान किया गया कि:-
“प्रतिमा बागरी, बागरी जाति की हैं, जो SC में आती हैं। अगर किसी को कोई आपत्ति है, तो उनकी जाति से जुड़ा कोई तथ्य, दस्तावेज या साक्ष्य हो तो 6 जुलाई को समिति के सामने प्रस्तुत करें।”
डुगडुगी के मामले में मीडिया स्टेटमेंट में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने इसको पॉजिटिव और सामान्य प्रक्रिया बताया था लेकिन बाद में इसे अपने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया।
जाति प्रमाण-पत्र मामले की जांच कर रही छानबीन समिति ने 6 जुलाई को सभी पक्षों की सुनवाई पूरी कर ली है। अब समिति अगले दो सप्ताह में अपना निर्णय दे सकती है। माना जा रहा है कि समिति की रिपोर्ट के बाद पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
