कंप्यूटर आपरेटरों द्वारा बताया गया कि आउटसोर्स पर कार्यरत कंप्यूटर आपरेटरों को ठेकेदार द्वारा उचित भुगतान नही किया जाता जबकि विभाग द्वारा प्रति आपरेटर 14000 से 18000 का भुगतान आउटसोर्स एजेंसी को किया जाता है। आउटसोर्स एजेंसियों द्वारा प्रत्येक माह लाखो करोड़ो का चूना कर्मचारियों को लगाया जा रहा है। कई आपरेटरों को पिछले 15 माहो से वेतन भुगतान नही किया गया है जिसके कारण आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई है। मध्य प्रदेश में कंप्यूटर आपरेटरों की सुनने वाला कोई नही है जिसके कारण इनके साथ स्तिथी भयावह हो चली है। यहां तक कि अधिकारी तक इन जैसे कर्मचारियों को डराते है धमकाते है।
संघठन के क्रिया कलापो में शामिल ना होने का दवाब बनाते है। जबकि अपने अधिकारों के लिए लड़ना संघठन बनाना भारतीय संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख है। इसके बाद भी आपरेटरों को अधिकारियों द्वारा डराया धमकाया जाता है जिसके कारण ऐसे कर्मचारी अधिकारियों के भय के कारण संघठित नही हो पाते है ओर शोषित होते रहते है।
दिग्विजय सिंह जी द्वारा कंप्यूटर आपरेटरों को आस्वस्त किया गया कि वे इन सभी समस्याओं के संबंध में सरकार से बात करेंगे और समस्याएं सुलझाने की कोशिश करेंगे। इसी क्रम में कंप्यूटर आपरेटरों द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी ज्ञापन दिया जाएगा एवं दिनांक 14/09/2020 को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से भी भेंट की जाएगी एवं अपनी समस्याओ से अवगत कराया जाएगा।
