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MPRSSS शिक्षकों की वरिष्ठता सूची 2 साल से अटकी, प्रमोशन भी रुके / MP NEWS

भोपाल। MPRSSS- मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग के तहत अध्यापकों का संविलियन तो हो गया परंतु शिक्षकों की सीनियरिटी लिस्ट 2 साल से अटकी हुई है। इसके कारण प्रमोशन भी रुके हुए हैं जबकि 2018 के गजट नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि प्रायमरी टीचर्स की सीनियरिटी लिस्ट DEO, सेकेंडरी टीचर्स की सीनियारिटी लिस्ट ज्वाइंट डायरेक्टर और हायर सेकेंडरी टीचर्स की सीनियरिटी लिस्ट डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक एजुकेशन द्वारा जारी की जाएगी।

2018 से 2020 दो साल बीतने के बाद भी विभाग ने वरिष्ठता सूची जारी नहीं की है। इसके कारण न तो शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा और न ही वरिष्ठता का लाभ मिल पा रहा है। प्रदेशभर के 2 लाख 37 हजार शिक्षकों को यह लाभ नहीं मिला है। इस कारण शिक्षक संगठनों में असंतोष व्याप्त है।

बता दें, कि राज्य सरकार ने अध्यापक संवर्ग का राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग में संविलियन करने का निर्णय लिया था। इससे प्रदेश के अध्यापक संवर्ग को जुलाई 2018 से स्कूल शिक्षा विभाग के पदों पर नियुक्त किया गया था। 20 हजार अध्यापकों का संविलियन नहीं हो पाया विभाग द्वारा अब तक संविलियन की प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो पाई है।

प्रदेश भर के करीब 20 हजार अध्यापकों का राज्य शिक्षा सेवा कैडर में संविलियन नहीं हो पाया है। इस कारण वरिष्ठता सूची जारी नहीं हो पा रही है। वरिष्ठता सूची जारी नहीं होने से स्कूलों में प्रभार देने पर विवाद की स्थित निर्मित हो रही है। क्रमोन्नति या समयमान वेतनमान प्राप्त नहीं हो पा रहा है। शासकीय आवंटन भी नहीं हो रहे हैं। प्राचार्य पद पर पदोन्नति में भी विलंब हो रहा है।

संविलियन के बाद यह होगा

सभी शिक्षक मप्र सिविल सेवा (आचरण नियम 1965 और नियम 1966) के प्रावधान के तहत आएंगे।
चिकित्सा प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी।
शासकीय आवास आवंटन की सुविधा मिलेगी।
शासकीय सेवाओं में मिलने वाले अनुकंपा अनुसार पात्रता प्राप्त होगी। मप्र सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 के अंतर्गत सेवानिवृति या सेवा में रहते मृत्यु होने पर अवकाश नगदीकरण की पात्रता होगी।

इनका कहना है
कुछ अध्यापकों की संविलियन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। इस कारण वरिष्ठता सूची जारी नहीं हो पा रही है। जल्द प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
- डीएस कुशवाहा, अपर संचालक, डीपीआई

अध्यापकों के संविलियन के बाद भी वरिष्ठता सूची जारी न होने से शिक्षकों को वांछित लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, जबकि राजपत्र में स्पष्ट निर्देश हैं कि 30 जुलाई 2018 के तीन माह के बाद वरिष्ठता सूची जारी होनी थी, लेकिन अब तक नहीं हुई।
- मुकेश शर्मा, प्रांतीय अध्यक्ष, समग्र शिक्षक व्याख्याता प्राचार्य कल्याण संघ

शासन की जटिल प्रक्रिया के कारण अभी तक पूरे अध्यापकों का नए कैडर में संविलियन ही नहीं हो पा रहा है। इस कारण वरिष्ठता सूची जारी नहीं हो पा रही है और शिक्षकों को कई प्रकार के लाभ नहीं मिल पा रहे हैं।
-उपेन्द्र कौशल, प्रदेश संयोजक, शासकीय अध्यापक संगठन

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