आरक्षण किसी का मौलिक अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट / OBC आरक्षण याचिका पर सुनवाई से इनकार

नई दिल्ली। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मेडिकल की पढ़ाई के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा NEET में OBC आरक्षण के लिए दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई से यह कहते हुए इंकार कर दिया कि आरक्षण किसी का बुनियादी अधिकार नहीं है। याद दिला दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी सरकारी नौकरी से संबंधित है कि याचिका में स्पष्ट किया था कि आरक्षण किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। 

DMK-CPI-AIADMK समेत अन्य तमिलनाडु की कई पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में NEET के तहत मेडिकल कॉलेज में सीटों को लेकर तमिलनाडु में 50 फीसदी OBC आरक्षण के मामले पर याचिका दायर की थी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई थी।

गुरुवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में किसका मौलिक अधिकार छीना गया है? आपकी दलीलों से लगता है कि आप सिर्फ तमिलनाडु के कुछ लोगों की भलाई बात कर रहे हैं। DMK की ओर से अदालत में कहा गया कि हम अदालत से ज्यादा आरक्षण जोड़ने को नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो है उसे लागू करवाने को कह रहे हैं।

इसी दौरान जस्टिस राव ने कहा कि आरक्षण कोई बुनियादी अधिकार नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लें और हाईकोर्ट में दाखिल करें। इस दौरान टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें खुशी है कि एक मसले पर सभी राजनीतिक दल एक साथ आएं हैं, लेकिन हम इस याचिका को नहीं सुनेंगे। 

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