भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रालय से वीसी के माध्यम से मध्य प्रदेश में वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना प्रारम्भ की। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पात्र हितग्राही भारत के किसी भी हिस्से में हो उन्हें नजदीकी उचित मूल्य की दुकान से राशन सामग्री प्राप्त हो जाएगी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अन्य राज्यों के मजदूर जो मध्यप्रदेश में जहां हैं वहीं उचित मूल्य राशन प्रदाय के बाद, वीसी के माध्यम से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ की गई वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना प्रवासी मजदूरों के लिए अत्यंत लाभदायी साबित होगी। इससे मध्य प्रदेश के पात्र प्रवासी मजदूर अन्य राज्यों में तथा अन्य राज्यों के पात्र प्रवासी मजदूर मध्यप्रदेश में ही राशन प्राप्त कर सकेंगे।
इस अवसर पर गृह, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण सहकारिता मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत उपस्थित थे।
वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना इन राज्यों में लागू
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि मध्यप्रदेश के पात्र परिवारों को, अन्य 20 राज्यों आंध्रप्रदेश, बिहार, दादर एण्ड नगर हवेली, दमन एण्ड दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तरप्रदेश, मिजोरम, उड़ीसा एवं सिक्किम में राशन मिल सकेगा। साथ ही, इन राज्यों के हितग्राहियों को मध्यप्रदेश की दुकानों से राशन प्राप्त करने की भी पात्रता होगी।
2 रूपये किलो गेहूँ तथा 3 रूपये किलो चावल मिलेगा
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि मध्यप्रदेश के पात्र हितग्राहियों को अन्य राज्यों में एवं अन्य राज्यों के पात्र हितग्राहियों को मध्यप्रदेश में गेहूँ 2 रूपये, चावल 3 रूपये तथा मोटा अनाज 1 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से प्राप्त होगा।
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