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महिला बाल विकास से 1027 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त, अवैध रूप से कोरोना ड्यूटी कराई / EMPLOYEE NEWS

भोपाल। महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख अधिकारी पर आरोप है कि उसने एक साजिश के तहत 1027 कर्मचारियों की सेवा वृद्धि की और लॉकडाउन के दौरान कोरोनावायरस के जानलेवा खतरे के बीच काम कराया। लॉकडाउन खत्म होने के बाद बिना वेतन दिए सभी की सेवाएं समाप्त कर दीं। यह सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं। इनकी नियोक्ता कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट 31 मार्च 2020 को समाप्त हो गया था लेकिन विभागीय अधिकारियों ने कर्मचारियों को नियमित काम करने के लिए कहा। अप्रैल से जून तक कोरोनावायरस के जानलेवा खतरे में काम करवाया और बिना वेतन दिए 30 जून से सेवाएं समाप्त करने के आदेश दे दिए।

पोषण अभियान योजना में 1027 कर्मचारियों की अप्रैल से सेवाएं समाप्त करने की सूचना जारी कर दी गई थी लेकिन जरूरत पड़ने पर इनकी सेवाएं लॉकडाउन के दौरान भी विभाग ने ली। इन्हें नौकरी से नहीं निकाला। कर्मचारियों का कहना है कि अप्रैल में सेवा समाप्त करने के बाद भी विभाग ने मार्च से जून तक कोरोना आपदा में नौकरी कराई। उनकी जगह ड्यूटी लगाई गई। इन कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना आपदा के दौरान डटकर नौकरी भी की। इसके बावजूद भी विभाग ने इन कर्मचारियों का ध्यान नहीं रखा और इन्हें कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के नाम पर हटा दिया गया। अब सभी कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं और उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इन कर्मचारियों का आरोप है कि तीन महीने अप्रैल से जून तक का वेतन भी नहीं दिया गया। 

2016 से कर रहे थे नौकरी
सन 2016 में जीम इंटरप्राइजेस ने महिला एवं बाल विकास विभाग में आउट सोर्सिंग पर 1027 कर्मचारियों को पोषण अभियान के लिए नौकरी पर रखा था। विभाग का कहना है कि एजेंसी का टेंडर खत्म हो गया है। इसलिए सभी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। वहीं, नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों की मांग है कि विभाग उन्हें दोबारा नौकरी पर रखे। इसके लिए उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। आउट सोर्स की जगह पर सभी कर्मचारियों को संविदा कर्मचारी के तौर पर नौकरी पर रखना चाहिए। सभी कर्मचारी अनुभवी हैं और ऐसे में विभाग के लिए कर्मचारी कारगर साबित होंगे। इसको लेकर कर्मचारियों ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क भी किया है। देखना है कि इन बेरोजगार कर्मचारियों पर विभाग क्या फैसला लेता है।

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