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संविदाकर्मियों के साथ भेदभाव कर रही है सरकार | GWALIOR NEWS

ग्वालियर। मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग के आदेश की बिजली कंपनी के अधिकारियों ने अव्हेलना करते हुए विभाग के सभी स्थाई अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन भत्ते में तो वृद्धि कर दी, जबकि मैदानी इलाकों में काम करने वाले छह हजार संविदा कर्मियों को इस सुविधा से वंचित करते हुए उनके साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया है, इसे लेकर अब इन कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। इनका कहना है कि हर फायदे वाले सरकारी आदेश में उनके साथ इसी तरह को दोयम रवैया अपनाया जाता है, जबकि अल्पवेतन में अधिक काम वहीं करते हैं। विभाग के स्थायी कर्मचारी केवल आदेश देते हैं।

सरकार द्वारा जो महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है. उसमें संविदाकर्मी भी शामिल होते हैं, इस बार भी प्रदेश सरकार बदलने के कुछ ही रोज पहले कांग्रेस सरकार न सभी कर्मचारियों को 17 प्रतिशत मंहगाई भत्ता देने की घोषणा की थी और यह राशि भी बिजली वितरण कंपनी को दे दी गई थी, इसमें स्थायी कर्मचारियों के वेतन में सीधे 10 से 12 हजार रुपए प्रतिमाह का इजाफा होगा। यही नहीं अन्य कार्य के लिए कोरोना को बाधा बताते हुए मना किया जा रहा है, जबकि यह आदेश कोरोना के दौरान ही 27 मार्च को ही लागू कर इन्होने अपने भत्ते बढ़ा लिए। संविदा वालों को भी इसका लाभ मिलता तो फिर उनके वेतन में भी 17 प्रतिशत का इजाफा हो जाता और मार्च के वेतन में ही उन्हे इसका लाभ मिल जाता। 

संविदाकर्मी भी इस बात से आश्वस्त थे, लेकिन जब वेतन मिला तो उसमें यह जुड़ा नहीं था, जिस पर इन्हे निराशा तो हुई ही, साथ ही अब यह आक्रोशित भी है, जिससे कभी भी कोई ऐसा फैसला ले सकते हैं, जिससे शहर में बिजली संकट पैदा हो सकता है। यही नहीं मार्च के वेतन के साथ हर साल वेतन में बढऩे वाला एक प्रतिशत इंक्रीमेंट भी इन संविदा कर्मचारियों को नहीं मिला है। इस विसंगति को लेकर भी यह रोषित  है, वहीं अधिकारी उन्हे यह कहकर बहलाने का प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना संकट टल जाने के बाद उनकी मांग पर विचार किया जाएगा।


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