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महंगाई भत्ता: केंद्र के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल / EMPLOYEE NEWS

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के खतरे से भारत के आम नागरिकों को बचाने की मुहिम में पैसों की कमी ना पड़े इसलिए केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ता और पेंशनर्स के महंगाई राहत पर रोक लगा दी थी। भारतीय सेना के रिटायर्ड मेजर ने श्री नरेंद्र मोदी सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। 

सेवानिवृत्त मेजर ओंकार सिंह गुलेरिया ने यह याचिका दायर की है। कैंसर पीड़ित ओंकार सिंह गुलेरिया ने शीर्ष कोर्ट के समक्ष कहा है कि बीमार पत्नी के साथ किराये के घर में रहता हूं और मेरी आय का एक मात्र स्रोत मासिक सैन्य पेंशन है। ऐसे लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं जो पेंशन पर निर्भर हैं, लेकिन महंगाई भत्ता रोके जाने के केंद्र सरकार के फैसले से परेशान हैं। 

याचिकाकर्ता का कहना है कि जब पूरी दुनिया में कोरोना वायरस लोगों के लिए घातक साबित हो रहा है, खासकर बुजुर्गों के लिए तो ऐसे समय में महंगाई भत्ते में कटौती का फैसला उचित नहीं है। हम जैसे पेंशनभोगियों के लिए पेंशन ही एक मात्र सहारा है।याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह केंद्र सरकार को प्रधानमंत्री की उस बात का पालन करने का निर्देश दे, जिसमें उन्होंने कहा था कि, “वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करें और वेतन में कटौती न करें, दूसरों की तुलना में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोविड-19 अधिक खतरनाक है।” 

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