MP EMPLOYEE NEWS- वित्त मंत्रालय का स्पष्टीकरण भी बेअसर, कर्मचारी हड़ताल पर अड़े

भोपाल
। मध्य प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से रोकने के लिए वित्त मंत्रालय ने इंक्रीमेंट के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया परंतु इससे कर्मचारी संतुष्ट नहीं हुए। वह केंद्र के समान महंगाई भत्ता एवं विभागीय प्रमोशन की मांग पर अड़े हुए हैं। उल्लेखनीय है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के एक बयान के कारण मध्यप्रदेश में विभागीय प्रमोशन 2018 से रुके हुए हैं।

मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी महंगाई भत्ता और प्रमोशन पर समझौता करने तैयार नहीं

कर्मचारियों ने आज भोपाल के कलेक्टर ऑफिस परिसर में प्रदर्शन किया एवं ऐलान किया कि यदि केंद्र के समान डीए और प्रमोशन पर फैसला नहीं लिया गया तो 29 जुलाई को वे प्रदेशभर के सरकारी दफ्तरों में लॉकडाउन करेंगे। कर्मचारियों की मांग है कि सरकार 2 दिन के भीतर डीए और प्रमोशन पर भी फैसला ले लें। मांग पूरी नहीं होती है तो वे हड़ताल पर चले जाएंगे।

मध्य प्रदेश अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनरतले वे 29 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने की रणनीति बना रहे हैं। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने बताया कि मोर्चा की इक्रीमेंट, डीए व प्रमोशन की मांग थी। जिसमें से इक्रीमेंट की मांग पूरी हो गई है, लेकिन डीए और प्रमोशन को लेकर सरकार ने फैसला नहीं लिया है। इस कारण आंदोलन यथावत रखा है। 29 जुलाई को सामूहिक अवकाश लेने से दफ्तरों में लॉकडाउन रहेगा, जबकि 30 जुलाई से हड़ताल शुरू कर देंगे।

मध्य प्रदेश सरकारी कर्मचारी- एक मांग पूरी, दो मांगें अधूरी

कर्मचारियों ने सरकार से मांग की थी कि 1 जुलाई 2020 एवं 1 जुलाई 2021 की वेतनवृद्धि का लाभ तत्काल दिया जाए। इस मांग को सरकार ने मान लिया है। इससे प्रदेश के 6 लाख 40 हजार कर्मचारियों और 30 हजार प्रथम व द्वितीय श्रेणी अफसरों को दो इक्रीमेंट एक साथ इसी महीने मिल जाएगा।
5% महंगाई भत्ता जो सरकार ने स्थगित कर दिया है, उसका भुगतान कर्मचारियों को किया जाए।
अधिकारी-कर्मचारियों को जल्द प्रमोशन दिया जाए।

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