दरअसल, जिस एजेंसी को आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अनुबंधित किया गया था उसका एग्रीमेंट दिनांक 16 अक्टूबर 2020 को समाप्त हो रहा है। शिवराज सरकार ने डिसीजन लिया है कि कोविड-19 महामारी के कारण दो लाख करोड़ के कर्ज में डूबे मध्यप्रदेश के सरकारी खजाने में कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं बचाए इसलिए एजेंसी का एग्रीमेंट आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
सूत्रों का कहना है कि सरकार के इस डिसीजन से कृषि विपणन बोर्ड भोपाल, विभिन्न ग्रामीण कार्यालय, तकनीकी कार्यालय एवं कृषि उपज मंडियों में तैनात आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई है।