सूत्रों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में यह सिंडिकेट काफी धनवान हो गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों के अलावा भारतीय पुलिस सेवा के कुछ अधिकारियों का काला धन भी इसी सिंडिकेट में निवेश किया गया है। अकूत बेनामी संपत्ति और बेहिसाब काला धन की दम पर यह सिंडिकेट पॉलिटिक्स में पावरफुल होता जा रहा है।
बताने की जरूरत नहीं कि 15 साल पहले मध्यप्रदेश में काला धन का जो खेल शुरू हुआ था वह अब चरम पर आ गया है। चुनाव चिन्ह कुछ भी हो, टिकट उसी को मिलता है जिसे सिंडिकेट चाहता है। छोटे से पहाड़ पर बने सबसे ताकतवर घर में वही रहता है जिसे सिंडिकेट द्वारा चुना जाता है। प्रदेश में गुटों की संख्या नहीं बढ़ रही है, सिंडिकेट की संख्या बढ़ने लगी है। देखना यह है कि ताजा कार्रवाई पर कतरने के लिए है, किसी डील के लिए है या फिर एक सिंडिकेट को खत्म कर देने के लिए है।
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