नई दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत में कोरोनावायरस का इन्फेक्शन रोकने के लिए घोषित किए गए लॉकडाउन के कारण बेरोजगार होकर घर वापस लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए भारत सरकार की ओर से ग्रामीण सार्वजनिक गरीब कल्याण रोजगार योजना शुरू की जा रही है। केंद्र सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को मीडिया के सामने यह घोषणा की।
वित्त मंत्री (भारत सरकार) श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दिनांक 20 जून को इस योजना का विधिवत शुभारंभ करेंगे। इस योजना के तहत देश के विभिन्न भागों से पलायन कर अपने अपने गांव पहुंचे प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। इसके साथ ही साथ अभियान को देश के छह राज्यों के 116 जिलों में शुरू किया जायेगा। 20 जून को अभियान को शुरू करने के मौके पर इन राज्यों के मुख्यमंत्री और सबंद्ध मंत्रालय के मंत्री भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जुड़ेंगे।
किस राज्य में कितने जिले
बिहार 32
उत्तर प्रदेश 31
मध्य प्रदेश 24
राजस्थान 22
ओडिशा 4
झारखंड 3
कुल योग 116
50 हजार करोड़ रुपये की लागत
50 हजार करोड़ रुपये की लागत से शुरू की जा रही इस योजना के तहत कामगारों को 25 प्रकार के काम दिये जायेंगे। जिन राज्यों को इस योजना से फायदा होगा उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा शामिल हैं। इसका फायदा 25 हजार प्रवासी मजदूरों को मिलने का दावा किया जा रहा है. सरकार का दावा है कि मजदूरों की स्किल मैपिंग की गई है।
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