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कर्मचारियों का DA रोकने से सरकार की आय प्रभावित होगी: कर्मचारी संघ / MP EMPLOYEE NEWS

भोपाल। विश्व व्यापी कोविड-19 महामारी संकट के दौर में अर्थव्यवस्था की गाड़ी को भारत सरकार ने बीस लाख करोड़ के पैकेज से पटरी पर लाने का ऐलान किया है। इसे विगत चार दिनों से केंद्रीय वित्त मंत्री/वित्त राज्यमंत्री "श्रीमती निर्मला सीतारमण" व "श्रीमान पीयुष गोयल" लगातार चरणबद्ध तरीके से विस्तार से बता रहे हैं। 

मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष श्री प्रमोद तिवारी एवं प्रांतीय उपाध्यक्ष कन्हैयालाल लक्षकार ने संयुक्त प्रेस नोट में बताया है कि इसके उलट मप्र में पहले केंद्रीय कर्मचारियों के मुकाबले जुलाई 2019 से मिलने वाले 5% डीए व अब सातवें वेतनमान के एरियर की तीसरी अंतिम किश्त का भुगतान "बमुश्किल आदेश" होने के बाद स्थगित कर दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों को इनका पहले ही भुगतान हो चुका है। इस निर्णय से अर्थ तंत्र को पंगु बनाने में इजाफा होगा। 

विगत मार्च माह में लाखों मध्यम आय वर्ग कर्मचारियों ने आयकर व वृत्ति कर का भुगतान किया है। पहले से आर्थिक परेशानी झेलते "डीए व सातवें वेतनमान के एरियर" की तृतीय व अंतिम किश्त रोककर कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति कमजोर करने के परिणाम स्वरूप "क्रय शक्ति" पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। सरकार का यह कदम हर दृष्टि से नुकसान दायक सिध्द होगा। इससे एक तरफ कर्मचारियों में आर्थिक बदहाली से भारी नाराजगी व आक्रोश व्याप्त हैं, दुसरी ओर क्रय शक्ति कमजोर होने से बाजार की सेहत भी प्रभावित होगी। इसका सीधा असर बेरोजगारी में वृद्धि व राजस्व में कमी के रूप में तो सामने आयेगा वहीं केंद्र के प्रयासों में भी व्यवधान उत्पन्न करेगा। 

"मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ" प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्रीमान शिवराजसिंह जी चौहान से निवेदन करता है कि डीए व सातवें वेतनमान के एरियर की तृतीय व अंतिम किश्त को स्थगित करने के निर्णय पर पुनः गंभीरतापूर्वक विचार कर तत्काल भुगतान का मार्ग प्रशस्त करने का कष्ट करें; ताकि केंद्र सरकार के निर्णय को मजबूती मिले, अर्थव्यवस्था को गति मिले, बेरोजगारी पर अंकुश लगे व सरकार के राजस्व में इजाफा हो।

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