कोरोना के बहाने कर्मचारियों का डीए रोकना मनोबल कमजोर करता है: कर्मचारी संघ

भोपाल। पूरा विश्व "कोरोना वायरस" से लड़ने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रहा हैं। प्रदेश में भी "कर्मचारी" शासन से कंधे से कंधा मिलाकर इस महामारी से लड़ने के लिए राष्ट्र धर्म निभाते हुए स्वेच्छा से आर्थिक सहयोग की मानवीय पहल कर रहे हैं। मप्र तृतीय वर्ग शास कर्म संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष कन्हैयालाल लक्षकार ने कहा कि संकट के समय में राष्ट्र के नाम संबोधन में माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेन्द्र भाई मोदी जी ने देश भर में लाॅक डाउन करते हुए किसी कर्मचारी का वेतन न काटने की बात जोर देकर कही थी।

केंद्र सरकार ने डीए जनवरी 2020 से 4% बढ़ाकर 21% कर दिया तथा मप्र शासन ने जुलाई 2019 से लंबित 5% लंबित डीए बढ़ाकर 12 से 17% मार्च पेड अप्रैल 2020 से देने के आदेश दिनांक 16 मार्च को आठ माह विलंब से बमुश्किल जारी कर लंगड़ा आदेश दिया था। इसी आदेश में पिछले आठ माह के एरियर को रोककर पृथक से आदेश जारी करने की बात कही गयी थी, इससे भी कर्मचारी थोड़े असहज महसूस कर रहे थे।

कोरोना वायरस की भीषण महामारी की आपदा के चलते कर्मचारियों ने सरकार के साथ खड़े होकर स्वेच्छानुदान की पहल की है, फिर शासन ने जनवरी 2020 से देय 4%डीए व जुलाई 2019 से फरवरी 2020 का 5% डीए एरियर भुगतान करने के बजाय देश के माननीय प्रधानमंत्री की भावना के विपरीत मार्च पेड अप्रैल 2020 से मिलने वाले डीए को आगामी आदेश तक रोकने से कर्मचारी सकते में आ गये हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को जुलाई 2019 से 17% डीए एरियर सहित मिलना बदस्तूर जारी हैं ठीक इसके विपरीत कर्मचारियों को जनवरी 2019 से 12% पर रोकने से राज्य सरकार का दौहरा व्यवहार उजागर करता है जो न्याय संगत नहीं है।

राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय आपदा के समय कर्मचारियों के साथ शासन का कदम निराशाजनक, अनपेक्षित व "कर्मचारियों" का मनोबल कमजोर करने वाला हैं। इसपर मानवीय संवेदनाओं के साथ भेदभाव रहित समीक्षा कर पुनर्विचार किया जाकर डीए रोकने वाला आदेश तत्काल निरस्त किया जाना ही न्यायोचित होगा।