MP NEWS- सवा लाख भाजपा कार्यकर्ताओं को सरकारी दीनदयाल समितियों में शामिल किया जाएगा

भोपाल
। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नगरिया निकाय, त्रिस्तरीय पंचायत और विधानसभा चुनाव से पहले जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सरकार के साथ संलग्न करने के लिए सरकारी दीनदयाल अंत्योदय समितियों के गठन का फैसला लिया है। यह समितियां मध्य प्रदेश के सभी शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गठित की जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसमें शामिल किया जाएगा।

दीनदयाल अंत्योदय समितियों के सदस्यों का सरकारी काम क्या होगा 

सरकारी दस्तावेजों में चल रही प्लानिंग के अनुसार दीनदयाल अंत्योदय समितियों के सदस्यों का दायित्व होगा कि वह अपने क्षेत्र में हितग्राहियों की पहचान करें और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाए। इसके अलावा समिति के सदस्यों को पावर मिलेगी कि योजनाओं के क्रियान्वयन में गड़बड़ी रोकने के लिए मॉनिटरिंग करें। यानी सरकारी स्तर पर लिखा पढ़ी भी कर सकते हैं। 

दीनदयाल अंत्योदय समितियों का राजनीतिक फायदा क्या होगा 

2018 के विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान सरकार का विरोध केवल कांग्रेस पार्टी और कुछ सक्रिय निष्पक्ष नागरिक ही नहीं कर रहे थे बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी नाराज थे। कार्यकर्ता इसलिए नाराज थे क्योंकि सरकार में उन्हें महत्व नहीं दिया जा रहा था। इसी प्रकार की नाराजगी फिर से दिखाई देने लगी है। दीनदयाल समितियों की घोषणा जिला कलेक्टर और नगर निगम के आयुक्त करेंगे। इससे सदस्यों का अपने क्षेत्र में दबदबा बढ़ जाएगा। दो हजार अट्ठारह में जिन्होंने दबी जबान से सरकार का विरोध कर दिया था उन्हें मैदान में आकर सरकार का समर्थन करना पड़ेगा। मंत्रियों के व्यवहार के कारण होने वाली नाराजगी भी दूर हो जाएगी।

दीनदयाल समितियों में कितने कार्यकर्ता समायोजित होंगे 

मध्यप्रदेश में ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और प्रदेश स्तर तक अंत्योदय समितियां गठित की जा रही हैं। समितियों के तय मापदंड के तहत ग्राम पंचायत स्तरीय समितियों में 5-5, नगर पंचायत में 7-7, ब्लॉक एवं नगर पालिका स्तर की समितियों में 11-11 सदस्य, नगर निगमों में 21, जिला स्तरीय समितियों में 25 और राज्य स्तरीय अंत्योदय समिति में 51 सदस्य शामिल होंगे। ब्लॉक-जिला कमेटियां हर माह बैठक करेंगी। इसके लिए सदस्यों को किराया भत्ता देने पर भी विचार चल रहा है।

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