MP MEDICAL EXAM SCAM- इतनी गड़बड़ी तो प्राइवेट प्राइमरी स्कूल में भी नहीं होती

जबलपुर
। Madhya Pradesh Medical Science University, Jabalpur (मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर) में परीक्षाओं से संबंधित जितने घोटाले सामने आ रहे हैं, इतनी गड़बड़ियां तो किसी प्राइवेट प्राइमरी स्कूल में भी नहीं होतीं। चौकाने वाली बात यह है कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री के निर्देश पर जांच तो शुरू हुई थी परंतु समाचार लिखे जाने तक एक भी FIR दर्ज नहीं की गई है जबकि घोटाला प्रमाणित हो चुका है। 

2018 से चल रहा है घोटाला 

ताजा मामला शिक्षा सत्र 2018-19 का सामने आया है। BSC नर्सिंग फर्स्ट ईयर में प्रवेश के समय एक छात्रा को रजिस्ट्रेशन नंबर एनपी 144 एन 000018038 जारी हुआ। इसी रजिस्ट्रेशन पर बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर 2020 की परीक्षा के लिए एक छात्र को एडमिट कार्ड जारी हो गया। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में एडमिशन के समय एक छात्रा को रजिस्ट्रेशन नंबर एनपी 144एन 000018029 हुआ। इसी रजिस्ट्रेशन नंबर पर बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर मेन एंड सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए फरवरी 2020 में दूसरी छात्रा को प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया।

एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी- केवल परीक्षा ही नहीं एडमिशन में भी घोटाला हुआ है

रजिस्ट्रेशन में हेराफेरी का खेल कॉलेज, विश्विद्यालय से लेकर ठेका कंपनी के बीच मिलीभगत से हुआ है। कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद सीट छोड़ने वाले छात्र-छात्राओं के नाम पर यह धांधली की गई। अधिक कमाई के चक्कर में कॉलेज ने खाली सीटों पर दूसरे छात्र-छात्राओं को एडमिशन दे दिया। यह खेल रजिस्ट्रेशन की तारीख निकल जाने पर किया गया। ठेका कंपनी से मिलीभगत करके पुराने रजिस्ट्रेशन पर ही नए एडमिशन दिए गए और परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए।

कंपनी के सर्वर में गड़बड़ी की गई है, लेकिन जब्ती नहीं की जा रही है

पूरा घोटाला यूनिवर्सिटी के अधिकारियों एवं परीक्षा आयोजित कराने वाली कंपनी के प्रबंधन की मिलीभगत से किया गया है। कंपनी के सर्वर कंप्यूटर में गड़बड़ी की गई है। सीट छोड़ने वाले स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन नंबर पर किसी दूसरे स्टूडेंट का नाम एवं अन्य जानकारी चढ़ा दी गई। चौंकाने वाली बात यह है कि धांधली के आरोप में कुछ अधिकारियों को हटाया, कुछ कर्मचारियों को सस्पेंड किया, परीक्षा आयोजित करने वाली कंपनी माइंड लॉजिस्क का ठेका टर्मिनेट कर दिया गया परंतु ना तो कंपनी का सर्वर जप्त किया गया ना ही कोई छापामार कार्रवाई हुई है। कार्रवाई के नाम पर जो कुछ भी किया जा रहा है उसमें से एक भी प्रक्रिया ऐसी नहीं है जिसमें दंड का प्रावधान हो। 

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