JABALPUR NEWS- 14 महीने से DIG नहीं, ना जनता को न्याय मिल रहा है ना कर्मचारियों को प्रमोशन

जबलपुर
। आश्चर्यजनक किंतु सत्य है कि जबलपुर में पिछले 14 महीने से डीआईजी नहीं है। डीआईजी का काम है कि सीएम हेल्पलाइन और जनता की शिकायतों का निराकरण करें। शासन और मैदानी पुलिस कर्मचारियों के बीच प्रशासनिक कामकाज और आरक्षक एवं प्रधान आरक्षकों के प्रमोशन आदि के मामले देखें। डीआईजी के पद पर किसी भी अधिकारी के पदस्थ ना होने के कारण यह सभी काम रूके हुए हैं। 

डीआईजी का सरकारी बंगला भी किसी और को दे दिया गया 

जबलपुर में हालात यह है कि लगातार 14 महीने तक खाली रहने के कारण डीआईजी के लिए आरक्षित सरकारी बंगला राजस्व विभाग के अधिकारी को दे दिया गया है। शायद जबलपुर कलेक्टर को पता है कि आने वाले लंबे समय तक जबलपुर में डीआईजी के पद पर किसी भी अधिकारी की नियुक्ति नहीं होगी। इसके कारण आम नागरिकों को कितनी परेशानी हो रही है, किसी भी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, क्योंकि इस तरह की परेशानियां दर्ज करने के लिए कोई रिकॉर्ड ही नहीं है।

393 पुलिस कर्मचारियों का प्रमोशन नहीं हुआ

पूरे मध्यप्रदेश में आरक्षक को प्रधान आरक्षक और प्रधान आरक्षक को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर प्रमोशन दिया जा चुका है परंतु जबलपुर में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि यह काम डीआईजी का है और जबलपुर में डीआईजी नहीं है। DIG के अनुमोदन और हस्ताक्षर के कारण छठवीं बटालियन के जवानों की भी पदोन्नति अटकी है। 

जिन्हें चार्ज दिया गया उनके पास समय ही नहीं है 

पुलिस डिपार्टमेंट में जुलाई के महीने में पदोन्नति सूची जारी कर दी गई। छिंदवाड़ा में भी डीआईजी का पद खाली था। हेडक्वार्टर में कुमार सौरभ आईपीएस को डीआईजी का चार्ज दिया और उन्होंने नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा व सिवनी के प्रमोशन के मामले निपटा दिए परंतु गौरव सिंह राजपूत आईपीएस जिन्हें जबलपुर के डीआईजी पद का चार्ज दिया गया, उनके पास पहले से ही बहुत ज्यादा काम है। वह चाह कर भी समय नहीं निकाल पा रहे हैं। कई बार प्लान बनाने के बाद भी जबलपुर नहीं आ पाए। फिर उन्होंने प्रमोशन की फाइल भोपाल बुलाई लेकिन यहां भी समय नहीं निकाल पाए। बताया गया है कि 15 अगस्त को आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की जिम्मेदारी भी उन्हें ही दे दी गई है।

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