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MP ELECTION- महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट वोटिंग से नहीं होगा

भोपाल।
मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने नगरीय निकाय चुनावों में महापौर एवं नगर पालिका अध्यक्ष के पद पर जनता द्वारा सीधे वोटिंग से चुनाव की वकालत की थी परंतु शिवराज सिंह चौहान सरकार के नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव को भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि महापौर एवं नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से पार्षदों द्वारा किया जाएगा। 

मध्यप्रदेश में पहले नगरिया निकाय फिर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे: निर्वाचन आयुक्त

राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव पहले होंगे। इसके बाद पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। सूत्रों का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर नहीं आती है या फिर कमजोर होती है तो सितंबर-अक्टूबर में चुनाव करा लिए जाएंगे। इसके बाद पंचायत चुनाव कराने की तैयारी है।

कमलनाथ सरकार ने अधिनियम पारित कर दिया था

मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि सरकार ने नगरीय निकाय के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का फैसला लिया है। इसको लेकर नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने राज्य चुनाव आयोग को पत्र भेज दिया है। आयोग ने इस पत्र के आधार पर चुनाव प्रक्रिया को लेकर एक बैठक कर ली है। मध्य प्रदेश में 2015 तक महापौर-अध्यक्ष के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होते रहे हैं, लेकिन तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने का फैसला किया था।

शिवराज सिंह सरकार ने संशोधन विधेयक पेश ही नहीं किया

अध्यादेश की अवधि समाप्त होने से पहले मध्य प्रदेश नगर पालिक विधि (संशोधन) विधेयक 2021 को शिवराज सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र में पेश नहीं किया। जबकि प्रस्तावित विधेयक को कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई थी। आयोग को लिखे पत्र में मंत्रालय ने इसका हवाला दिया है कि विधेयक को विधानसभा से मंजूरी नहीं मिलने के कारण अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराए जाएं।

भाजपा ने विरोध किया था लेकिन...

महापौर और निकाय अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने के कमलनाथ के फैसले को भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या बताया था और जमकर विरोध किया था। भाजपा के सभी पुराने महापौर इस फैसले के खिलाफ तत्कालीन राज्यपाल लालजी टंडन से मिले थे।

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