पुरानी पेंशन की मांग करते हुए, कर्मचारियों द्वारा शैक्षणिक संवर्ग भर्ती नियम 2018 के नियम 18 (1) एवम 18 (2), तदानुसार विकल्पपत्र/वचनपत्र पुरानी योजनाओं के लाभ से निषेध संबंध में इसके अतिरिक्त सेवा शर्तें दिनांक 27/07/2019 के नियम 2.1, 2.11, 2.15, एवं 3.2 को चुनौती दी गई है। उल्लेखनीय है कि शिक्षाकर्मियों की 1998 से वरिष्ठता की समाप्ति, पेंशन की मांग में सबसे बड़ीबाधा है।
उच्च न्यायालय, युगलपीठ का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है कि, शिक्षाकर्मियों को पुरानी पेंशन से वंचित किया जाना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। कर्मचारी सेवा नियमों की वैधता को चुनौती देने वाली पिटिसन युगलपीठ द्वारा ही सुनी जाती हैं। शिक्षा कर्मी शक्तियों के प्रत्यायोजन के परिणाम स्वरुप, वर्ष 1998 से पंचायत विभाग के अधीन, राज्य शासन द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित थे।
एक ओर राज्य शासन शैक्षणिक संवर्ग में उनकी नियुक्ति/संविलियन कर रही है, दूसरी ओर शिक्षा कर्मी संवर्ग को पुरानी पेंशन एवम वरिष्ठता से वंचित कर एक पृथक संवर्ग का निर्माण कर रही है। शिक्षकर्मी/शैक्षणिक संवर्ग को अंशदायी पेंशन के आधीन किया जाना, स्पष्ट भेदभाव है, चूंकि उनकी नियुक्ति 2005 के पूर्व की है। अन्य बिन्दुओं की ओर भी कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया गया है। सभी बिंदुओं का उल्लेख यहां सम्भव नही है। कर्मचारियों द्वारा विकल्पपत्र दिया जाना, असमान सौदेबाजी है। नियोक्ता एवम कर्मचारी में सदैव ही कर्मचारी कमजोर होता है।
रातों रात कोई भी कानूनी लड़ाई नही जीती जाती है। धैर्य रखना एवम जोखिम का सामना दोनों ही होता है। हम सफलता हेतु सकारात्मक हैं एवम संघर्ष करेंगे।
महेंद्र पाण्डेय, प्रदेश महासचिव शिक्षक कांग्रेस, दमोह ।
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