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MP में ऑनलाइन पेपरलेस सिस्टम के बावजूद कर्मचारी स्वत्वों के भुगतान हेतु परेशान - EMPLOYEE NEWS

भोपाल।
प्रदेश की ट्रेजरी व्यवस्था नवीन सॉफ्टवेयर आई.एफ.एम.आई.एस के अन्तर्गत आने के कारण पेपरलेस होने होने के बावजूद शासकीय सेवकों के प्रकरण लंबित क्यों हो रहे हैं? इस पर शिक्षक प्रतिनिधियों ने सवाल खड़े किए है।

उल्लेखनीय है कि सेवानिवृत्त और कार्यरत शासकीय सेवकों को अपने स्वत्वो के भुगतान के लिए लंबे समय तक कार्यालयों के चक्कर काटना पड़ते है,जबकि ट्रेजरी व्यवस्था के पेपरलेस होने से नई व्यवस्था के तहत आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा जिला कोषालय में देयक ऑफलाइन के स्थान पर ऑनलाइन प्रस्तुत किये जाते है और देयक से संबंधित सभी आवश्यक प्रशासकीय स्वीकृतियाँ लॉगिन के माध्यम से ऑनलाइन ही भेजने की व्यवस्था है। नयी व्यवस्था में अब प्रत्येक कर्मचारी के एम्पलाई कोड के माध्यम से लॉगिन द्वारा सेवा-पुस्तिका, सभी प्रकार के अवकाश की स्वीकृति, जी.पी.एफ., डी.पी.एफ. अग्रिम आहरण हेतु स्वयं के पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन द्वारा आवेदित की जाती है जिस पर सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति भी लॉगिन पासवर्ड से ही प्रदान की जाती है!

IFMS सॉफ्टवेयर में हुआ है सुधार

वित्त से लोग जुड़े जानकारों का मानना है कि ऑनलाइन पेपर प्लस व्यवस्था के बाद जिला कोषालय में विभागीय लिपिको को संबंधित शासकीय सेवकों के प्रकरण मैनुअल ले जाने की आआवश्यकत नहीं है,संभवत पर्याप्त प्रशिक्षण और जानकारी के अभाव अनेक विभागों के लिपिको को तकनीकी समाधान के लिए जिला कोषालयो में परेशान होना पड़ता है आई एफएमएस सॉफ्टवेयर में समय समय पर कई सुधार भी हुए हैं! जब कर्मचारियों एवं अधिकारियों को पेंशन प्रकरण,एरियर, पुनरीक्षित वेतनमान, वेतन निर्धारण, भर्ती नियम प्रक्रिया, विभागीय नियमों का सही तरीका, सामान्य प्रशासन विभाग के गाइड लाइन संबंधित शासन आदेश आनलाइन कार्य समझने लगेंगे तब समस्याएं कम होगी नये साफ्टवेयर तैयार किये गये है थोड़ा समझने में समय लगता है बाद में सब आसान हो जाता है । सभी विभागों में युक्तियुक्तकरण का कार्य चल रहा है आने वाले समय में काम बहुत आसान हो जाएगा।

इनका कहना है


DDO और कार्यालीन लिपिको का हो प्रशिक्षण

ऑनलाइन व्यवस्था शासन द्वारा शासकीय सेवको को राहत देने के लिए शुरू की गई है फिर भी शासकीय सेवक लंबे समय तक अपने स्वत्वो के भुगतान के लिए कार्यालय के चक्कर काटते हैं, जिस पर वित्त विभाग को गंभीरता से विचार करना चाहिए, नई व्यवस्था और नए बदलावो के बीच आहरण संवितरण अधिकारियों और काली लिखो को पर्याप्त प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी करना चाहिए!
मुरारीलाल सोनी, वरिष्ठ कर्मचारी नेता राज्य कर्मचारी संघ

IFMS सॉफ्टवेयर में अभी है कई खामियां

नई व्यवस्था शासकीय सेवकों के प्रभावी वेतन प्रबंधन और आर्थिक प्रकरणों के त्वरित भुगतान में मदद के लिए बनाई गई थी, लेकिन सॉफ्टवेयर में व्यापक स्तर पर समस्या देखने को मिली,शासकीय सेवकों को इस विसंगति के कारण आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, सॉफ्टवेयर में लगातार अपडेट किए जाने और उनका पर्याप्त प्रशिक्षण डीडीओ और लिपिकों को न दिए जाने के कारण भी शासकीय सेवकों के भुगतान बड़ी लंबित हो रहे है!
संजय तिवारी प्रदेश महामंत्री समग्र शिक्षक संघ

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