मप्र राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह भदौरिया व प्रदेश महामंत्री राजेन्द्र शर्मा ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि वर्चुअल बैठक में सर्व सम्मति से तय किया गया कि पिछले वर्ष से कोरोना महामारी के कारण जो डीए, इंक्रीमेंट राज्य सरकार ने रोका है, उसे अब कर्मचारियों को शीघ्र भुगतान करना चाहिए क्योंकि समाचार पत्रों के माध्यम से संज्ञान में आया है कि सरकार मंत्री, विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने हेतु समिति गठित हो गई है व माननियों के शीघ्र ही वेतन भत्ते बढ़ाये जायेगे।
इसका मतलब है कि सरकार को वित्त संबंधी कोई समस्या नही है, माननीयों के बंगलो के मेंटिनेंस पर भी बराबर खर्चा हो रहा है फिर कर्मचारियों को जो कि उनके आदेशों, योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन करते हैं, कोरोना जैसी भीषण परिस्थितियों में भी काम कर रहे है उन्हें उनके वाजिब हक तो मिलने ही चाहिए। नही तो संघ आंदोलन करने पर विचार करेगा जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।
