भोपाल, दिसम्बर 22, 2025: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक सोमवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। इस मीटिंग में चार महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। तीन विषयों पर बजट स्वीकृत किया गया और एक योजना को अगले 5 साल तक कंटिन्यू करने का फैसला लिया गया।
बड़वाह-धामनोद 4-लेन मार्ग के लिए ₹2500 करोड़
मंत्रि-परिषद द्वारा बड़वाह-धामनोद 4-लेन मार्ग मय पेव्ड शोल्डर (लंबाई 62.795 किमी) के साथ हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल के अंतर्गत भू-अर्जन सहित उन्नयन एवं निर्माण के लिए 2,508 करोड़ 21 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजना अंतर्गत 10 बायपास, 5 वृहद पुल, 23 मध्यम पुल, 12 VUP/SVUP, 7 वृहद जंक्शन एवं 56 मध्यम जंक्शन का निर्माण किया जाएगा।
निर्माण की लागत का 40 प्रतिशत हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल (HAM) के अंतर्गत मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा राज्य राजमार्ग निधि से GST सहित वहन किया जाएगा। शेष 60 प्रतिशत राशि का प्रावधान संचालन अवधि में 15 वर्षों तक 6 माही एन्यूटी के रूप में राज्य बजट के माध्यम से किया जाएगा।
सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 अगले 5 साल के लिए मंजूर
मंत्रि-परिषद द्वारा सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 अंतर्गत योजनाओं एवं कार्यक्रमों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मापदंडों के अनुक्रम में 16वें वित्त आयोग निर्धारित अवधि वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक आगामी 05 वर्षों की निरंतरता की स्वीकृति प्रदान की गई है।
इस योजना में आंगनवाड़ी सेवा योजना (पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, शाला पूर्व शिक्षा, आंगनवाड़ी भवन निर्माण सहित), पोषण अभियान, किशोरी बालिकाओं के लिए योजना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण आदि सम्मिलित हैं। यह योजना प्रदेश के सभी 55 जिलों की 453 बाल विकास परियोजनाओं अंतर्गत 97 हजार 882 आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से संचालित की जाती है।
मध्यप्रदेश धर्मस्वास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जबलपुर के लिए 197 करोड़
मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश धर्मस्वास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जबलपुर के द्वितीय चरण के भवन निर्माण के लिए 197 करोड़ 13 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। द्वितीय चरण के अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, एकेडमिक ब्लॉक, कुलगुरु और कुल सचिव आवास तथा 12 मल्टीस्टोरी स्टाफ क्वार्टर्स, कैंपस बाउंड्री वॉल आदि का निर्माण किया जाएगा। इस विधि विश्वविद्यालय में BA LLB (Hons), LLB (Hons) एवं PhD पाठ्यक्रमों में 1,272 सीटें स्वीकृत हैं और वर्तमान में 720 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।
तहसील मौसम केंद्र एवं ग्राम पंचायत रेनगेज स्थापना के लिए 434 करोड़
मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के WINDS (Weather Information Network and Data System) कार्यक्रम के क्रियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृति अनुसार प्रत्येक तहसील स्तर पर स्वचालित वेदर स्टेशन और ग्राम पंचायत स्तर पर स्वचालित रेनगेज स्थापित किए जाएंगे। मंत्रि-परिषद ने इसके लिए 434 करोड़ 58 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की है।
WINDS कार्यक्रम के संचालन से मौसम आधारित आंकड़े उपलब्ध होंगे, जिससे प्रदेश के कृषकों के हित में फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन तेज गति से किया जा सकेगा। मौसम के उच्च गुणवत्ता वाले आंकड़े एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार को उपलब्ध कराए जाएंगे। पांच वर्षों की योजना पर अनुमानित व्यय 434 करोड़ 58 लाख रुपये संभावित है। रिपोर्ट: राजेश बैन/अनुराग उइके।
कैबिनेट मीटिंग की महत्वपूर्ण बातें:
- बड़वाह-धामनोद 4-लेन सड़क परियोजना (62.795 किमी) के लिए 2,508 करोड़ 21 लाख रुपये स्वीकृत, हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल (HAM) पर आधारित।
- सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना को 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्षों की निरंतरता प्रदान की गई।
- जबलपुर स्थित मध्यप्रदेश धर्मस्वास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के दूसरे चरण के निर्माण के लिए 197 करोड़ 13 लाख रुपये स्वीकृत।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के WINDS कार्यक्रम के तहत तहसील स्तर पर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और ग्राम पंचायत स्तर पर ऑटोमेटिक रेनगेज स्थापना के लिए 434 करोड़ 58 लाख रुपये स्वीकृत।

